डिप्टी कमिश्रर ईशा कालिया ने जिले के समूह बैंकों को निर्देश दिए कि बैंक पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवानों को अधिक से अधिक ऋण प्रदान करें ताकि वे सशक्त हो सकें। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार घर-घर रोजगार योजना के अंतर्गत नौजवानों को अधिक से अधिक नौकरियों के अवसर प्रदान कर रही है। बैंक भी विभिन्न कर्जा योजनाओं के माध्यम से नौजवानों को मजबूत बनाने में अपना योगदान दे सकते हैं। उन्होंने बैंकों को सी.डी रेशो बढ़ाने की जरु रत के संबंध में निर्देश देते हुए बैंको को इस दिशा में ध्यान देने के लिए कहा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग खास तौर पर पढ़े लिखे बेरोजगार नवयुवक तथा समाज के कमजोर वर्गों के लोग कर्जे प्राप्त करके आर्थिक धंधे शुरु कर जीवन स्तर को और ऊंचा उठा सकें।वे आज जिला प्रबंधकीय कांप्लेक्स में जिले के लीड बैंक की ओर से जिले के बैंकों के कामकाज का जायजा लेने संबंधी जिला सलाहकार कमेटी और जिला स्तरीय समीक्षा कमेटी की बैठक को संबोधित कर रही थी। बैठक में ए.डी.सी(विकास) श्री हरबीर सिंह विशेष तौर पर उपस्थित थे।बैठक को संबोधित करते हुए डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि जिले के विभिन्न बैंकों द्वारा कर्जा योजना वर्ष 2018-19 के अंतर्गत जून 2018 तक कुल 2078.69 करोड़ रु पये कर्ज के तौर पर दिए गए जबकि लक्ष्य 2368 करोड़ रु पये का था। इसमें से प्राथमिकता क्षेत्र को 1725.87 करोड़ रु पये के कर्जे दिए गए जबकि गैर प्राथमिकता क्षेत्र में 352.82 करोड़ रु पये के कर्जे दिए गए। प्राथमिकता क्षेत्र में 1281.62 करोड़ रु पये कृषि के लिए, 347.18 करोड़ रु पये गैर कृषि क्षेत्र के लिए और 97.07 करोड़ रु पये अन्य प्राथमिकता क्षेत्र को कर्जे के तौर पर दिए गए।
डिप्टी कमिश्रर ने बैंको को अधिक से अधिक एसवी सहायता समूहों को ऋण प्रदान करने पर जोर दिया। उन्होंने बैंकों को अलग-अलग स्कीमों के बारे में लोगों को जानकारी देने तथा कृषि व लघु उद्योग, सेवा क्षेत्र, सरकारी प्रोग्रामों जैसे कि प्रधानमंत्री रोजगार सृृजन कार्यक्रम, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, डेयरी टाई-अप योजना के अंतर्गत कर्जे देने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए भी कहा। उन्होंने बैंकों को कहा की डीआरआई स्कीम में अधिक से अधिक गरीब लोगों को कर्जा दिया जाए ताकि उनकी आय में वृद्धि हो सके और उनका जीवन स्तर ऊंचा हो सके। उन्होंने बैंकों को जोर देकर कहा कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अधीन ज्यादा से ज्यादा गरीब लोगों का बीमा किया जाए।बैठक को संबोधित करते हुए पी.एन.बी के उप महाप्रबंधक श्री संजीव सेठ ने बताया कि जिला होशियारपुर में बैंकों में जमा राशि जो कि मार्च 2018 में 26732 करोड़ रु पये थी, जून 2018 में बढ़ कर 27352 करोड़ रु पये हो गई, इसी तरह बैंकों द्वारा दिए गए कुल कर्जे की राशि जो मार्च 2018 में 8007 करोड़ रु पये थी, जून 2018 में बढ़ कर 8158 करोड़ रु पये हो गई।
नाबार्ड की डी.डी.एम श्रीमती इंद्रजीत कौर ने बताया कि जून 2018 तक जिले में 4821 स्वयं सहायता समूहों के बैंक में बचत खाते खोले गए। इनमें से 3550 स्वंय सहायता समूहों को बैंक की ओर से कर्जे दिए गए हैं। उन्होंने बैंक को जोर देकर कहा कि वे ज्यादा से ज्यादा स्वंय सहायता समूहों को बैंक ऋण के साथ जोड़ें।लीड बैंक मैनेजर श्री राम कृष्ण चोपड़ा ने बताया कि जिले के बैंकों की तरफ से जून 2018 तक 179548 किसानों को 5470.62 करोड़ रु पये के किसान कार्ड जारी किए गए हैं। उन्होंने बैंकों को सी.डी रेशो में और बेहतरी लाने के लिए अधिक से अधिक कर्जे देने के लिए कहा। उन्होंने बैंक अधिकारियों से अनुरोध किया कि नए उद्यमियों को अधिक से अधिक ऋण प्रदान करें ताकि जिले में नए उद्योग लग सकें और लोगों को रोजगार के ज्यादा अवसर उपलब्ध हो सकें। उन्होंने जिला प्रशासन का बैंको को अधिक से अधिक सहयोग देने के लिए धन्यवाद किया।