बिजली क्षेत्र में एटी और सी घाटे को कम करने और मीटरींग में सुधार के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण निर्णय में आज राज्यपाल एन एन वोहरा की अध्यक्षता में हुई राज्य प्रशासनिक परिषद (एसएसी) की बैठक ने आज ग्रामीण विद्युत निगम पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (आरईसीपीडीसीएल) नामांकन के आधार पर पीआईए के रूप में (1) 282.15 करोड रुपये की अनुमानित लागत पर राज्य के ग्रामीण और शहरी इलाकों में 9.25 लाख इलेक्ट्रॉनिक मीटर की खरीद और स्थापना, पीएमडीपी, डीडीजीजीवाई और आईपीडीएस के तहत स्वीकृत, (2) ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में उपभोक्ता मीटरींग के रखरखाव को ओ एंड एम सेवाओं के लिए 44.53 करोड़ रुपये (3) 61.32 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में मीटर रीडिंग और बिल जनरेशन के और (4) 126.54 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर, राज्य के कस्बों / शहरी क्षेत्रों में 2 लाख स्मार्ट मीटर की खरीद और स्थापना के लिए की भागीदारी को मंजूरी दे दी ।
एसएसी ने 16.55 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर जम्मू-कश्मीर में स्मार्ट ग्रिड परियोजना के निष्पादन के लिए पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल) की भागीदारी को मंजूरी दे दी। स्मार्ट ग्रिड प्रोजेक्ट में सबस्टेशन ऑटोमेशन सिस्टम (एसएएस), स्मार्ट कलेक्शन मैकेनिज्म (एससीएम), एडवांस्ड मीटरींग इंफ्रास्ट्रक्चर (एएमआई), आउटेज मैनेजमेंट सिस्टम (ओएमएस), पर्यवेक्षी नियंत्रण और डेटा अधिग्रहण (एससीएडीए) सिस्टम और पीक लोड मैनेजमेंट जैसे गुण होंगे ( च्स्ड)। पीजीसीआईएल को राज्य में 19 कस्बों / औद्योगिक क्षेत्रों के लिए स्मार्ट ग्रिड परियोजना के निष्पादन का काम सौंपा जा रहा है।
उल्लेखनीय है कि प्रस्ताव एसएसी के समक्ष पहले रखा गया था। एसएसी ने फैसला किया था कि प्रस्ताव सलाहकार प्रभारी पीडीडी और वित्त, योजना और विद्युत विकास विभागों के प्रशासनिक सचिवों, विशेष रूप से केंद्रीय पीएसयू (एस) को अनुबंध प्रदान करने और मौजूदा जनशक्ति के उपयोग की जांच के संबंध में एक समिति द्वारा जांच की जाएगी।
समिति की सिफारिशों के बाद, एसएसी ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी जिसमें सिफारिश है कि मौजूदा 341 मीटर रीडरों की सेवाओं का उपयोग मीटरींग गतिविधियों की समग्र निगरानी के लिए किया जाएगा ताकि आरईसीपीडीसीएल द्वारा निजी एजेंसी को प्रस्तुत किया जा सके और बिजली विकास विभाग अपनी सेवाओं का बेहतर तरीके से उपयोग करने की रणनीति तैयार करेगा। वर्तमान में राज्य उच्च स्तर के एटी एंड सी घाटे को कम करने की चुनौती का सामना कर रहा है, जो वित्तीय वर्श 2016-17 के दौरान 60þ रहा है। एटी एंड सी घाटे का यह उच्च प्रतिशत मांग और आपूर्ति के बीच अंतर की निरंतरता के कारणों में से एक है। एटी और सी घाटे में कमी न केवल राजस्व प्राप्ति के लिए आवश्यक है बल्कि उपभोक्ताओं की सभी श्रेणियों को विश्वसनीय और गुणवत्ता शक्ति प्रदान करने के लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। सरकार का दृष्टिकोण 2019 तक 24 घंटे बिजली को समयबद्ध तरीके से पूरा करना है जो 100 प्रतिशत उपभोक्ता मीटरींग हासिल नहीं होने तक पूरा नहीं किया जा सकता है।