बहुद्देशीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री अनिल शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में और अधिक निवेश आमंत्रित करने के लिए उद्योग मित्र माहौल तैयार कर रही है और विभिन्न उद्योगों के प्रतिनिधियों की मांग के अनुरूप उन्हें विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। उद्यमियों की यह बहुत बड़ी मांग थी कि उन्हें विद्युत ड्यूटी में कुछ छूट दी जाए और प्रदेश सरकार ने इस मांग पर गौर करते हुए अपने बजट आश्वासन के अनुरूप इसमें कटौती का निर्णय लिया है।उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने मौजूदा छोटे उद्योगों पर लगने वाले विद्युत कर को चार प्रतिशत से घटाकर दो प्रतिशत और मध्यम औद्योगिक इकाइयों के मामलों में दस प्रतिशत से सात प्रतिशत कम करने का निर्णय लिया है।उन्होंने कहा कि बजट आश्वासन के अनुरूप ही कृषि उपभोक्ताओं को विद्युत दर प्रति यूनिट एक रुपये से घटाकर 75 पैसे करने का निर्णय लिया गया है।अनिल शर्मा ने कहा कि सौर ऊर्जा के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार विशेष तौर पर प्रयास कर रही है।
इस उद्देश्य से मंत्रिमण्डल की बुधवार को हुई बैठक में भवनों की छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए घरेलू उपभोक्ताओं, संस्थाओं (जो सोसायटी एवं न्यास अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत हों) तथा सामाजिक क्षेत्रों में इन संयंत्रों की स्थापना के लिए कुल लागत का 10 प्रतिशत या 4000 रुपये प्रति किलोवाट की दर से, जो भी कम हो प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की है।मंत्री ने कहा कि भारत सरकार ने वर्ष, 2022 तक छत पर स्थापित ग्रिड से जुड़े ऊर्जा संयंत्रों से 40 हजार मैगावाट ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा है। लोगों को इन संयंत्रों को स्थापित करने को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदेश सरकार ने भी कदम उठाए हैं। विशेष तौर पर प्रदेश के दूरदराज क्षेत्रों में रह रहे लोगों को इन संयंत्रों की स्थापना के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इस उद्देश्य के लिए इस वित्त वर्ष के दौरान चार करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है और राज्य उपदान की राशि सीधे तौर पर संबंधित उपभोक्ताओं के बैंक खातों में जमा की जाएगी।