शिक्षा, हज एवं औकाफ व जनजातीय मामलों के मंत्री चौधरी जुल्फकार अली ने कहा कि सरकार इन संस्थानों में बुनियादी ढांचे और जनशक्ति आवश्यकताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्य के सभी शैक्षणिक संस्थानों का एक विस्तृत और व्यापक लेखा परीक्षा आयोजित करेगी। उन्होंने लेखापरीक्षा रिपोर्ट के इनपुट के आधार पर कहा कि एक स्वस्थ शिक्षक छात्र अनुपात सुनिश्चित करने के अलावा स्कूलों में आधारभूत अंतर को संबोधित करने के लिए सरकार द्वारा नीति तैयार की जाएगी। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाएगा कि राज्य के हर स्कूल को बुनियादी ढांचागत आवश्यकताओं जैसे कि भवन, पानी और बिजली की आपूर्ति और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए आधुनिक गैजेट से लैस किया गया है। मंत्री जन मुद्दों और मांगों और गत जन बैठकों में जारी दिशा निर्देषों का मूल्यांकन करने के लिए डाक बंगला राजौरी के सम्मेलन हॉल में आयोजित एक जन बैठक को संबोधित कर रहे थे। सड़कों के उन्नयन, मनरेगा के तहत मजदूरी का भुगतान और 14 वीं एफसी, पानी की कमी, बिजली आपूर्ति प्रणाली को मजबूत करने, स्वास्थ्य और शैक्षिक संस्थानों की इमारतों को पूरा करने के लिए स्कूलों और स्वास्थ्य केंद्रों के उन्नयन से लेकर कई मुद्दों का सामना करना पड़ रहा है। बैठक में भूमि अधिग्रहण के मामलों का भुगतान, सूखे प्रभावित इलाकों में हाथ पंपों के प्रावधान और अन्य लोगों के बीच जल टैंकर सेवाओं को उठाया गया। मंत्री ने कहा कि गुणवत्ता शिक्षा मौजूदा सरकार की प्रमुख चिंता है, शिक्षा क्षेत्र को नए कॉलेजों के साथ बदलने के लिए कई नई पहल चल रही हैं, स्कूलों में वर्गीकृत, एकल जिला और सीमावर्ती और पहाड़ी जिले में विश्वविद्यालय परिसर के लिए एकलव्य मॉडल स्कूल स्वीकृत किए जा रहे हैं स्थापित किया जा रहा है।