भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के एक प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को वित्त, श्रम एवं रोजगार मंत्री सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी से मुलाकात की। बैठक में प्रधान सचिव वित्त नवीन कुमार चौधरी, अध्यक्ष जम्मू-कश्मीर बैंक परवेज अहमद, अध्यक्ष सीआईआई सद्दाम जारू, पदेन चेयरमैन राहुल सहाय और राजू चौधरी, उपाध्यक्ष राजेश शर्मा, क्षेत्रीय प्रमुख श्रीनगर खुर्शीद डार और सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारी और सीआईआई सदस्यों ने भाग लिया । सीआईआई के प्रतिनिधियों ने राज्य में उद्योगों को पेश आने वाले विभिन्न मुद्दों के बारे में मंत्री को अवगत कराया और अपने मुद्दों को हल करने में मंत्री के हस्तक्षेप की मांग की। प्रतिनिधिमंडल ने सरकार से बादाम गीरी पर जीएसटी दर को 12 प्रतिशत से 5 प्रतिशत तक कम करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि जीएसटी के कार्यान्वयन के बाद, अन्य सभी गीरी श्रेणी समान और किशमिश, काजू और अखरोट जैसे सूखे मेवे पर शुरू में 12 प्रतिशत कर लगाया गया था, लेकिन बाद में बादाम गीरी को छोड़कर 5 प्रतिशत पर कर लगाया गया था। सीआईआई के प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री से होटल में जीएसटी दर की गणना के लिए बिल मूल्य पर विचार करने की अपील की और अनुरोध किया कि जीएसटी 12 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए, जबकि वर्तमान दर 28 प्रतिशत है। उन्होंने कहा कि होटलों के लिए जीएसटी दरों की गणना के लिए एक महत्वपूर्ण अवधि के आसपास स्पश्टता की कमी, उपभोक्ताओं के लिए परेशानी है।
यह बताते हुए कि सरकार ने कहा है कि 7500 रुपये और उससे अधिक के ‘घोशित टैरिफ’ वाले होटल 28 प्रतिशत जीएसटी चार्ज करेंगे, सीआईआई के प्रतिनिधियों ने कहा कि ‘घोशित टैरिफ’ शब्द अस्पश्ट है क्योंकि होटल सालाना कई बार मौसमी टैरिफ घोशित कर सकते हैं और दरें प्रत्येक मौसम के साथ भिन्न हो सकती है। उन्होंने सरकार को स्पश्टता प्रदान करने और होटल में जीएसटी दरों की गणना के लिए बिल मूल्य पर विचार करने की अपील की। प्रतिनिधिमंडल ने विनिर्माण उद्योग के अलावा राज्य औद्योगिक नीति के अनुसार महत्व वाले उद्योग के अंतर्गत आने वाले सेवा क्षेत्र के उद्योगों के लाभ के विस्तार के लिए इस वर्ष फरवरी में वित्त विभाग द्वारा जारी एसआरओ 63 के लिए स्पष्टीकरण जारी करने का भी अनुरोध किया । उन्होंने कहा कि यह कदम युवा उद्यमियों को उस उद्योग में समान निवेश शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करेगा।प्रतिनिधिमंडल ने सरकार से राज्य के औद्योगिक क्षेत्र को राहत प्रदान करने के लिए त्रैमासिक आधार के बजाय जीएसटी के तहत मासिक आधार पर राजकोशीय प्रोत्साहन वापस करने की अपील की। बैठक में सीआईआई के प्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई। मंत्री ने कहा कि सरकार राज्य में उद्योग के क्षेत्र में बढ़ने में मदद के लिए हर सकारात्मक कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि सरकार राज्य में उद्योगों के विकास के लिए अनुकूल वातावरण सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कदम उठाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने पहले से ही तीन तिमाहियों के जीएसटी को वापस करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि सिस्टम को लागू होने के तुरंत बाद धनवापसी मासिक आधार पर की जाएगी।