पीएचई, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री षाम लाल चौधरी ने आज जिला विकास बोर्ड कठुआ की बैठक की अध्यक्षता कर कठुआ जिले के लिए वर्श 2018-19 के लिए 164.58 करोड़ रु. की राशि मंजूर की। ओबीसी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष रशपाल वर्मा, हीरानगर, बनी के विधायक कुलदीप राज, जीवन लाल, जिला विकासायुक्त रोहित खजूरिया, एसएसपी श्रीधर पाटिल के अलावा विभिन्न विभागों के प्रमुख बैठक में उपस्थित थे। शाम चौधरी, जो डीडीबी कठुआ के अध्यक्ष हैं, ने गत वर्श जिला योजना के अंतर्गत उपलब्धियों की विस्तृत जानकारी ली। विभिन्न विभागों के प्रदर्षन की समीक्षा करते हुए उन्होंने अधिकारियों को विभिन्न योजनाओं के लिए निर्धारित राशि का उचित ढंग से उपयोग करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि विभिन्न विभागों को गहरे तालमेल तथा समर्पणभाव से कार्य करना चाहिए ताकि सभी हर प्रकार की बाधाओं को हटाकर योजनाओं को कम से कम समय के भीतर लागू किया जा सके। गर्मियों के दौरान बिजली तथा पानी की कमी के मुददे के समाधान हेतु अध्यक्ष ने कहा कि पीएचई तथा पीडीडी विभागों को बिजली तथा पानी की कमी के मुददों से निपटने के लिए मिलकर कार्य करना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से अपने अधिकार विभागों की विकास परियोजनाएं/योजनाएं बनाते समय सम्बंधित विधायकों से विचार विमर्ष करने तथा विकास परियोजनाओं के अंतर्गत भूमि को किसी भी प्रकार की बाधा से मुक्त करने के लिए भी कहा।
मंत्री ने छात्रों के सम्पूर्ण व्यक्तिगत विकास हेतु प्रत्येक शिक्षा संस्थान में खेल ढांचा उपलब्ध करवाने पर भी बल दिया। बैठक के दौरान शाम चौधरी ने कठुआ जिले, विष्ेशकर कंडी, पहाडी तथा पानी की कमी वाले क्षेत्रों में पीएचई तथा सिंचाई सुविधा के सुधार पर बल दिया। उन्होंने सम्बंधित अभियंताओं को जन प्रतिनिधियों के परामर्ष से जिले में डब्ल्युएसएस तथा सिंचाई परियोजनाएं शुरू करने के निर्देश दिये। अध्यक्ष ने अधिकारियों से कहा कि जिले के सम्पूर्ण विकास हेतु पीएचई, पीडब्ल्युडी, पीडीडी, शिक्षा, स्वास्थ्य, आरडी तथा अन्य क्षेत्रों के अंतर्गत पहले से ही पर्याप्त राशि उपलब्ध करवाई गई है।बैठक के दौरान विधायकों ने कठुआ जिले के विकास तथा सौंदर्यकरण हेतु विभिन्न मांगे रखीं। बनी के विधायक जीवन लाल ने अपने निर्वाचन क्षेत्र के दूरसंवेदी क्षेत्रों में अविद्युतिकृत बस्तियों के मुददे को उठाया। इसके अतिरिक्त उन्होंने ट्रांसफार्मर का भंडार तैयार रखने पर भी बल दिया। उन्होंने उचित मुल्य की दुकानें खोलने, नये राशन कार्ड जारी करने तथा नाम शामिल करने, विधवा/ वृद्ध/दिव्यांग पैंशन, स्कूलों में अतिरिक्त कमरों, नये पीएचसी, पैदल पुलों के निर्माण, अस्पतालों तथा स्कूलों में डाक्टरों तथा शिक्षकों की पर्याप्त संख्या, मनरेगा, पीएमएवाई की देनदारी तथा दूरदराज के क्षेत्रों में केन्द्र तथा राज्य प्रायोजित कल्याणकारी योजनाओं के लिए जागरूकता शिविर जैसे मुददों को उठाया तथा इनपर तत्काल ध्यान देने के लिए कहा।
हीरानगर के विधायक कुलदीप राज ने गरीब परिवारों के लिए आईएचएचएल के निर्माण हेतु एनजीओ बनाने के लिए कहा तथा उन्होंने छूटे लाभार्थियों को भी इसमें शामिल करने पर बल दिया। उन्होंने हीरानगर में लघु सचिवालय परिसर, 100 बिस्तर वाले अस्पताल के निर्माण, हैंडपम्प लगाने, लम्बित जलापूर्ति योजनाओं को पूरा करने, नये रिसिविंग स्टेशनों, सीमा पर्यटन के अलावा हीरानगर कस्बे में उचित निकास एवं स्वच्छता के मुददे उठाये। ओबीसी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष रशपाल वर्मा ने जिले में ओबीसी होस्टल के निर्माण के लिए आग्रह किया। उन्होंने अछूते क्षेत्रों के लिए पीएचई पाईपों, कृशि कार्य के लिए ट्रांसफार्मर, सीमा के निकट वाले स्कूलों के लिए चारदिवारी तथा स्कूलों के उन्नयन की मांग भी रखी। इस अवसर पर सम्बोधित करते हुए अध्यक्ष ने आश्वासन दिया कि स्थानीय प्रतिनिधियों द्वारा उठाये गये मुददों का प्राथमिकता से समाधान किया जाएगा। इससे पूर्व डीडीसी ने गत वर्श की योजना की उपलब्धियों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वित्त वर्श 2017-18 के दौरान विभिन्न विकास कार्यों पर 169.9 करोड़ रु की उपलब्ध राशि में से 101.23 करोड़ रु. का व्यय हुआ है। विभिन्न विभागों की केपैक्स बजट 2017-18 के अंतर्गत वित्तीय उपलब्धियों पर भी पूर्ण रूप से चर्चा की गई।