खाद्य, नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता तथा जनजातीय मामलों के मंत्री चौ. जुल्फकार अली ने आज बताया कि जनजातीय छात्रों के लिए बनाये गये कुलगाम तथा अनंतनाग में एकलव्य रेजीडैंशल मॉडल स्कूलों (ईआरएमएस) को इस वर्श के जून से कार्यशील बनाया जाएगा।गुज्जर एवं बक्करवाल विकास के लिए राज्य सलाहकार बोर्ड के उपाध्यक्ष गुलजार अहमद खटाना की उपस्थिति में कश्मीर संभाग में विभिन्न चालू जनजातीय विकास परियोजनाओं की जानकारी लेते हुए मंत्री ने कहा कि केवल गुणवत्ता वाली शिक्षा से ही छात्रों का भाग्य बदला जा सकता है।उन्होंने कहा कि राज्य में ईआरएमएस बनाने का उददेष्य जनजातीय छात्रों को समान अवसर के साथ बेहतर शिक्षा उपलब्ध करवाना है।स्कूलों के बारे में ढांचा विवरण देते हुए मंत्री ने कहा कि कुलगाम तथा अनंतनाग में प्रत्येक स्कूल परिसर को 16 करोड़ रु. की लागत से बनाया गया हैं उन्होंने कहा कि प्रत्येक परिसर में लडकों तथा लडकियों के लिए अलग अलग होस्टल हैं। इसके अतिरिक्त एक पुस्तकालय तथा एक अन्य जरूरी सुविधाओं के साथ अकादमिक ब्लाक, एक प्रशासनिक ब्लाक भी हैं।राज्य स्तर पर स्कूलों के प्रबंधन का रोडमैप देते हुए मंत्री ने एक राज्य समिति बनाने के निर्देश दिये जो इन स्कूलों की कार्यप्रणाली की निगरानी करेगी।मंत्री ने बताया कि इसी तरह के 3 और स्कूल राजौरी, पुंछ तथा कारगिल के जिलों में खोले जाएंगे। ये स्कूल सडक एवं भवन निर्माण विभाग द्वारा बनाये जा रहे हैं।बैठक में बताया गया कि तुलसीबाग में गुज्जर, बक्करवाल बॉयस होस्टल का मुरम्मत कार्य पूरा किया जा चुका है जबकि इसी क्षेत्र में जनजातीय छात्रों के लिए पीजी होस्टल का निर्माण कार्य वित्त वर्श के अंत तक पूरा किया जाएगा। ये कार्य जेएंडके हाउसिंग बोर्ड द्वारा शुरू किये गये हैं।इसके अतिरिक्त बोर्ड के अधिकारियों ने बताया कि जनजातीय छात्रों के लिए बांडीपोरा रेजीडैंशल स्कूल का शिलान्यास कार्य पहले से ही शुरू किया जा चुका है। जबकि कुपवाडा में लडकियों के लिए एक जनजातीय होस्टल का निर्माण कार्य इस वर्श के जून तक पूरा किया जाएगा।जनजातीय मामलों के आयुक्त सचिव सलमा हमीद, निदेशक जनजातीय मामले मोहम्मद रफी, स्कूली शिक्शा निदेशक कश्मीर जी.एन. इत्तु, जेएंडके हाउसिंग बोर्ड के तकनीकी अधिकारी आफताब पंडित तथा अन्य सम्बंधित अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।