पीएचई, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री शाम लाल चौधरी ने आज अखनूर में रणबीर नहर के मुख्य हेड और अन्य कई स्थानों पर गाद निकालने के काम का निरीक्षण किया का निरीक्षण किया।मुख्य अभियंता, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण के के मगोत्रा और पीएचई, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मंत्री के साथ थे।गाद निकालने के काम का निरीक्षण करते समय, मंत्री ने मुख्य अभियंता सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण को निर्देशित किया कि वह चल रहे कार्य में तेजी लाने के लिए अधिक पुरुषों और मशीनरी को शामिल करे ताकि नहर में पानी छोड़ने को सुनिश्चित किया जा सके।मंत्री ने संबंधित अधिकारियों से इस संबंध में सभी बाधाओं को दूर करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने के लिए कहा और रणबीर नहर, अखनूर के मुख्य प्रमुखों की उचित सफाई और स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए कहा ताकि रणबीर से सभी सिंचाई भूमि को समय पर सिंचाई का पानी उपलब्ध कराया जा सके। मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से अखनूर से जम्मू तक पूरी नहर पर चलने वाले गाद निकालने और सफाई कार्य की प्रगति की निगरानी करने को कहा। उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा कि नहर से प्राप्त कचरा ठीक से साफ किया जाना चाहिए और इसे विशिष्ट स्थानों पर डंप करना चाहिए ताकि यात्रियों से किसी भी कठिनाइयों का सामना न करने पड़े। मंत्री ने संबंधित अधिकारियों से नहरों के किनारे सभी झाड़ियों को साफ करने के अलावा पौधों को बचाने के लिए उचित बाड़ लगाने के लिए भी कहा जाना चाहिए।
उन्होंने संबंधित से यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा कि रणबीर नहर के सहायक नदियों और अन्य नहरों को 14 अप्रैल 2018 तक पूरा करने के लिए यह सुनिश्चित किया जाए ताकि पानी को समय पर जारी किया जा सके।इससे पहले, मंत्री ने चकरोई में एसडीआरएफ स्कीम के तहत 2018 में सीमा पार से गोलबारी के 193 प्रभावितों के बीच 36 लाख रुपये के चेक वितरित किए।एक सभा को संबोधित करते हुए, मंत्री ने कहा कि वास्तविक लोगों को पर्याप्त मुआवजा देने के लिए प्रतिब है, जिन्होंने अपने जानवरों को खो दिया है और सीमा पार की गोलीबारी के दौरान संपत्तियों को नुकसान पहुंचा है।मंत्री ने कहा कि उन्होंने राज्य और केंद्र सरकार के साथ जरूरी कदम उठाया ताकि सीआरएफएफ योजनाओं से पीड़ितों को फायदा हो सके और जानवरों के नुकसान तथा घरों को क्षति के लिए एसडीआरएफ के तहत मुआवजा मुहैया कराए।मंत्री ने संबंधित अधिकारियों से मुआवजे के केवल वास्तविक मामलों पर विचार करने के लिए कहा और कहा कि यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वे जरूरतमंद लोगों को उचित मुआवजा दें, जिनके पास आय का दूसरा स्रोत नहीं है उपजिला मजिस्ट्रेट आर एस पुरा नरेश कुमार शर्मा, तहसीलदार आरएस पुरा, सुचेतगढ़, बीडीओएस आरएस पुरा, सुचेतगढ़, राजस्व विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा वरिष्ठ नागरिक, बड़ी संख्या में स्थानीय लोग, प्रभावित भी सभा में उपस्थित थे।