ग्रामीण विकास, पंचायती राज, विधिएवं न्याय मंत्री अब्दुल हक खान ने शनिवार को ग्रामीण विकास के अधिकारियों को 10 मार्च तक शेष लाभार्थियों की नई सूची को पूरा करने के लिए निर्देशित किया।मंत्री ने ये निर्देश पीएमएवाई तथा मुख्यमंत्री के जन पहुंच कार्यक्रम के दौरान जनता के दरबार में किए गए मुख्यमंत्री की प्रतिबद्धता के कार्यान्वयन की समीक्षा करते हुए कही।बैठक में निदेशक ग्रामीण विकास जम्मू आरके भट, निदेषक ग्रामीण स्वच्छता नजीर अहमद, अतिरिक्त सचिव राकेश बनियाल, अधीक्षक अभियंता जम्मू बलबीर सिंह, एसीडी और विभिन्न जिलों के कार्यकारी अभियंताओं और विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे।मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि 10 मार्च तक सूचर से बाहर रह गए परिवारों को शामिल करने के लिए ताजा सूची तैयार करने की प्रक्रिया पूरी करने के लिए कहा ताकि इसे अनुमोदन के लिए केंद्र सरकार को भेजा जा सके। मंत्री ने अधिकारियों को पीएमएई के तहत 2016-17 के लक्ष्य को इस महीने के अंत तक और 2017-18 के लक्ष्य को 31 मई तक पूरा कर पूरा करने का निर्देष दिया। उन्होंने कहा कि सरकार पीएमएवाई के तहत 2022 तक सभी के लिए आवास प्रदान करने का इरादा रखती है और कहा कि सरकार निर्धारित समय के भीतर मार्च, 2019 तक राज्य की सभी स्थानीय आबादी को आवास सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लक्ष्य निर्धारित कर रही है।अब्दुल हक ने जन पहुंच कार्यक्रम के दौरान जनता दरबार में मुख्यमंत्री की प्रतिबद्धता पर विभाग द्वारा उठाए गए कार्यों की भी समीक्षा की।मंत्री को बताया गया कि सभी जिलों में काम चल रहा है। उन्होंने अधिकारियों को इस महीने के अंत तक इन सभी कार्यों को पूरा करने के लिए काम की गति में तेजी लाने के निर्देष दिए। उन्होंने आश्वस्त किया कि सरकार सभी परियोजनाओं को समय-समय पर पूरा करने के लिए उदार निधि प्रदान करेगी।अतिरिक्त उत्साह के साथ काम करने के लिए अधिकारियों पर बल देते हुए, उन्होंने संबंधित परियोजना रिपोर्टों (डीपीआर) और अन्य आवश्यक औपचारिकताओं को शीघ्र पूराकरने के लिए संबंधितों को निर्देश दिया ताकि सभी कार्यों को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा किया जा सके। उन्होंने जन शिकायतों का समय पर निपटान करने की प्रतिबद्धता को दोहराया और कहा कि आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं ताकि मुख्यमंत्री के निर्देशों का अनुपालन किया जा सके।