लोक निर्माण मंत्री नईम अख्तर ने कहा कि जन कार्य विभाग आगामी वित्त वर्श के दौरान पीएमजीएसवाई के तहत 10000 किलोमीटर सड़क की लम्बाई का उन्नयन करेंगा। इसमें सीआरएफ, नाबार्ड, विश्व बैंक, एडीबी -वित्त पोशित, राज्य तथा जिला क्षेत्र सहित अन्य योजनाओं के तहत सडकों के उन्नयन को भी शामिल किया जायेगा ।मंत्री यह बात इसी सप्ताह नई दिल्ली में ग्रामीण विकास केन्द्रीय मंत्रालय द्धारा आयोजित पीएमजीएसवाई तथा ग्रामीण विकास राज्य मंत्रियों के एक सम्मेलन के दौरान कही।उन्होंने कहा कि पीएमजीएसवाई के तहत 1800 किलोमीटर सडक की लम्बाई पर तारकोल बिछाने के लक्ष्य को मार्च 2018 के अंत तक पूरा किया जायेगा। सम्पर्क परियोजना के कार्यान्वयन में तेजी लाने हेतु राज्य सरकार ने निविदाओं, ठेकों के आवंटन तथा अन्य औपचारिकताओं को पूरा करने हेतु समय सीमा निर्धारित की है। उन्होंने कहा कि जोग्राफीकल इनफारमेंशन सिस्टम (जीआईएस) को भी तैयार किया गया है जिसे इस वर्श के मार्च तक निर्धारित किया जायेगा।
मंत्री ने कहा कि सरकार ग्रामीण सडकों के रखरखाव हेतु आरएंडबी क्षेत्र के अंतर्गतलगभग 5 वर्शीय पुरानी पीएमजीएसवाई योजनाएं ले रही है। उन्होने बल देते हुए कहा कि इस पर एक राश्ट्रीय नीति यह सुनिष्चित करेगी कि राज्य की बडी सम्पतियों को हानि नही हुई है जिनका निर्माण कई वर्शो से हुआ है। मंत्री ने कहा कि सडक सम्पर्क किसी भी क्षेत्र के नागरिकों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में बदलाव लाने हेतु महत्वपूर्ण है।उन्होंने कहा कि किसी भी दूर दराज के हर एक घर को सडक के साथ जोडने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना शुरू की गई थी, 18 वर्श पीछे 2000 में प्रधानमंत्री अटल विहारी बाजपेयी ने ग्रामीण क्षेत्रों को प्रमुख सडकों तथा राश्ट्रीय राजमार्गो के साथ जोडने का लक्ष्य निर्धारित किया था, जिसका उद्देष्य अछुते क्षेत्रों को सर्वऋतु सडक सम्पर्क उपलब्ध करवाना था।इन सड़कों को लोगों के जीवन के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए पीमएजीएसवाई के तहत पूरी तरह ग्रामीण सम्पर्क को हासिल करने की समय सीमा को केन्द्र ने 2022 से कम कर 2019 पुनः निर्धारित की है।