लोक निर्माण मंत्री नईम अख्तर ने आज जम्मू क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सीमा (आईबी) और नियंत्रण रेखा (एलओसी) के साथ सुरक्षा बंकरों और निकासी आश्रयों के निर्माण की प्रगति की समीक्षा की। मुख्य सचिव बीबी व्यास, प्रधान सचिव गृह आर के गोयल, आयुक्त सचिव आर एंड बी संजीव वर्मा, विकास आयुक्त वर्क्स आर के राजदान, मुख्य अभियंता आर एंड बी जम्मू सुधीर शाह, मुख्य अभियंता आर एंड बी कश्मीर निसार अहमद भट्ट, जम्मू-कश्मीर परियोजना निर्माण निगम (जेकेपीसीसी) के प्रबंध निदेशक निसार अहमद भट्ट, विकार मुस्तफा शुन्थो और संबंधित विभागों के अन्य अधिकारी बैठक में उपस्थित थे। बैठक में सूचित किया गया था कि भारत सरकार ने जम्मू-कश्मीर में एलओसी और आईबी के साथ रहने वाले लोगों के जीवन की रक्षा के लिए 415.73 करोड़ रुपये की लागत से 14,460 व्यक्तिगत तथा सामुदायिक बंकरों के निर्माण को मंजूरी दे दी है। इनमें 13029 व्यक्तिगत बंकर और 1431 सामुदायिक बंकर शामिल होंगे। इसके अलावा, सीमा पार से गोलाबारी के दौरान आपात स्थिति से निपटने के लिए एलओसी और आईबी के साथ निकासी शेड का भी निर्माण किया जाना है।
बैठक में बताया गया था कि पुंछ और राजौरी जिलों में एलओसी के साथ 7,298 बंकरों का निर्माण किया जा रहा है, जबकि जम्मू, कठुआ और सांबा जिलों में आईबी के साथ 7162 भूमिगत बंकरों का निर्माण किया जाएगा। बैठक में सूचित किया गया कि 160 वर्ग फुट के व्यक्तिगत बंकर की क्षमता आठ लोगो की होगी, और 800 वर्ग फुट समुदाय बंकर की 40 लोग होंगी। बैठक में कश्मीरी विस्थापितों के लिए अतिरिक्त आवास बनाने के लिए प्रगति की भी समीक्षा की गई। बैठक में फैसला किया गया कि कश्मीरी विस्थापितों के लिए अलग आवास बनाने की बजाय, राज्य सरकार विभिन्न स्थानों पर मिश्रित आवास विकसित करेगी जहां पुरानी कश्मीरी समग्र संस्कृति और परंपरा को पुनर्जीवित करने के लिए मूव और गैर-मूव कर्मचारी और पीएम विशेष पैकेज के तहत कार्यरत कश्मीरी प्रवासियों को संयुक्त रूप से रखा जाएगा।