लोक निर्माण मंत्री नईम अख्तर तथा ग्रामीण विकास, पंचायती राज, कानून एवं न्याय मंत्री अब्दुल हक खान ने आज केन्द्रीय ग्रामीण विकास, पंचायती राज एंव खनन मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर द्वारा नई दिल्ली में आज आयोजित एक बैठक में भाग लेकर प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) तथा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) को लागू करने पर चर्चा की। विभिन्न राज्य ग्रामीण विकास मंत्री तथा विभाग के अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।केन्द्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ग्रामीण विकास मंत्रालय इसकी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की स्थिति में सुधार लाने हेतु वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि मंत्रालय ने इसके कार्यक्रमों को लागू करने में महत्वपूर्ण बदलाव लाये हैं तथा यह भी सुनिष्चित किया है कि राज्य को पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हों।केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि ग्रामीण विकास विभाग का बजट, जो वर्श 2013-14 में 58630 करोड़ रु. था, वर्श 2017-18 में बढ़कर 109042 करोड़ हुआ है, जो शहरी क्षेत्रों की तरह ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान हेतु सरकार की वचनबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पीएमजीएसवाई के अंतर्गत मार्च 2019 से मार्च 2022 तक पकी सड़क के साथ सभी योग्य बस्तियों को जोडने का लक्ष्य निर्धारित किया है। लोक निर्माण मंत्री नईम अख्तर ने बैठक को बताया कि सडक सम्पर्क को बढ़ाने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का एक जाल बिछाया जा रहा है तथा उन्होंने केन्द्र प्रायोजित योजनाओं को अक्षरशः लागू करने के का आष्वासन दिया।
मंत्री ने बताया कि पीएमजीएसवाई के चरण 10 तक 2410 सडकों तथा 108 पुलों का निर्माण 8132.38 करोड़ रु. की मंजूर राशि से किया गया है तथा अब तक लगभग 2035 बस्तियों को जोड़ा गया है। केन्द्रीय मंत्री को बताया गया कि राज्य में पीएमजीएसवाई के शुरू होने से पहले राज्य में ग्रामीण सम्पर्क 58 प्रतिशत तथा जो अब बढ़कर 86.13 प्रतिशत हुआ है। तोमर ने कहा कि पीएमएवाई के अंतर्गत सरकार का लक्ष्य 2022 तक सभी को आवास उपलब्ध करवाना है तथा कहा कि मार्च 2019 तक ग्रामीण क्षेत्रों में 1 करोड़ लाभार्थियों को आवास सुविधाएं उपलब्ध करवा कर निर्धारित समय के भीतर लक्ष्य की प्राप्ति सरकार की वचनबद्धता है।केन्द्रीय मंत्री ने राज्य में पीएमजीएसवाई तथा पीएमएवाई सहित इन योजनाओं की कार्यप्रणाली की समीक्षा की तथा मंत्रियों से इन परियोजनाओं में तेजी लाने का आग्रह किया।अब्दुल हक ने बैठक को पीएमजीएसवाई तथा पीएमएवाई को लागू करने में प्राप्त की गई उपलब्धी की जानकारी दी तथा इन योजनाओं को पूरा करने के लिए राज्य सरकार की ओर से पूरा समर्थन उपलब्ध करवाने का आष्वासन दिया।मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार बेघर लोगों की नई सूची तैयार करने हेतु ग्राम सभा आयोजित करने की प्रक्रिया में हैं।उन्होंने कहा कि विभाग ने पहले से ही नई ग्राम सभाएं आयोजित करने के निर्देश दिये हैं ताकि छूटे हुए लोगों को सूची में षामिल किया जा सके जिसे स्वीकृति के लिए केन्द्रीय सरकार को भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री तथा मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में केन्द्र सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की स्थिति में सुधार लाने हेतु वचनबद्ध है।