आपदा प्रबंधन, राहत, पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण मंत्री जावेद मुस्तफा कमाल ने आज जम्मू में एक बैठक की अध्यक्षता कर पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर (1947) छम्ब (1965 और 1971) के विस्थापितों के लिए एक बार भुगतान के लिए केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत प्रगति की समीक्षा की।इस योजना के उददेष्य पर बल देते हुए मंत्री ने बताया कि यह योजना जम्मू व कश्मीर के लिए प्रधानमंत्री के विकास पैकेज का एक हिस्सा है, जिसका उददेश्य वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना है ताकि विस्थापित परिवार लद्यु व्यापार या वैज्ञानिक कृशि, पशुधन जैसे रोज़गार शुरू कर सकें। इस योजना में राज्य सरकार का 308 रु. और केन्द्रीय सरकार का 549692 रु. का हिस्सा होगा।इसके अतिरिक्त मंत्री ने सम्बंधित उपायुक्तों को इस योजना के लिए योग्य विस्थापितों की पहचान करने के निर्देश दिये तथा पहचान प्रक्रिया को सरल और तीव्र बनाने पर भी बल दिया ताकि इन मामलों का पारदर्शी तरीके से भुगतान किया जा सके।लम्बित मामलों के यथाशीघ्र निपटारे हेतु मंत्री ने मुख्य सचिव को इस मुद्दे को गृह कार्य मंत्रालय के समक्ष रखने के निर्देष दिये। उन्होंने सभी नोडल अधिकारियों को अपने कार्यालय में लाभार्थियों की सूची प्रदर्शित करने के निर्देष भी दिये।मंडलायुक्त जम्मू हेमंत कुमार, उपायुक्त जम्मू राजीव रांजन, उपायुक्त सांबा शीतल नंदा, अतिरिक्त आयुक्त मंडलायुक्त कार्यालय जम्मू, सांबा और कठुआ के एसीआर के अतिरिक्त प्रांतीय पुनर्वास अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।