समाज कल्याण मंत्री सज्जाद लोन ने सदन को बताया कि केन्द्र ने राज्य के अछूते क्षेत्रों के लिए 3361 अतिरिक्त आंगनवाडी केन्द्रों को मंजूरी दी है। राजीव जसरोटिया के एक प्रष्न के उत्तर में मंत्री ने कहा कि मांग पर आंगनवाडी केन्द्रों के अंतर्गत 9826 अतिरिक्त आंगनवाडी केन्द्रों का प्रस्ताव पेश किया गया था, जिसमें से केन्द्रीय सरकार ने 3361 केन्द्रों को मंजूरी दी है तथा इनके लिए स्थल निर्धारित किये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आंगनवाडी वर्करों तथा हैल्परों को प्रक्रिया का पालन करने के बाद मानदंडों के अनुसार नियुक्त किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आंगनवाडी वर्करों और हैल्परों के हक में प्रत्येक के लिए 500 रु. का मानदेय बढ़ाने की मांग विभाग के विचाराधीन है। रामबीर सिंह पठानिया के प्रष्न के उत्तर में मंत्री ने कहा कि सरकार ने आरबीए वर्ग के अंतर्गत घोशित किये गये रामनगर और मजालता तहसीलों के 44 गांवों से जुड़े रिकार्ड में सुधार करने हेतु पर्याप्त कदम उठाये गये हैं।मंत्री ने कहा कि क्षेत्रों के लोगों की समस्याओं को दूर करने हेतु सुधारवादी कदम उठाने के लिए विभाग ने इस मुद्दे को सम्बंधित उपायुक्त के समक्ष रखा है।
उन्होंने कहा कि कुछ दिनों के भीतर इस कार्य के लिए अधिसूचना जारी की जाएगी। इससे पूर्व सज्जाद लोन ने सदन को समाज कल्याण विभाग के जनादेश के बारे में बताया तथा कहा कि इसमें जम्मू व कश्मीर अनूसूचित जाति विकास राज्य सलाहकार बोर्ड, जम्मू व कश्मीर राज्य समाज कल्याण बोर्ड, जम्मू व कश्मीर अन्य पिछडे वर्ग विकास राज्य सलाहकार बोर्ड, जम्मू व कश्मीर पहाड़ी भाशी विकास राज्य सलाहकार बोर्ड, जम्मू व कश्मीर राज्य महिला विकास निगम और जम्मू व कश्मीर राज्य जनजातीय/अनुसूचित जाति एवं पिछडे वर्ग निगम भी प्रषासित है। मंत्री ने कहा कि समाज कल्याण विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं चलाई जा रही हैं जिनमें आईएसएसएस और एनएसएपी कार्यक्रमों के अंतर्गत पैंशन, छात्रवृति, आवासीय, अन्य वित्तीय/विकास तथा नरम ऋण योजनाएं शामिल हैं।अनुपूरक प्रष्न के उत्तर में मंत्री ने कहा कि दिसम्बर 2017 के अंत तक जम्मू संभाग में 50263 (एनएसएपी) और 84517 (आईएसएसएस) और कश्मीर संभाग में 157918 तथा 93768 पैंशन मामले लम्बित हैं।सदस्य अल्ताफ अहमद वानी, एम.वाई. तारीगामी, विकार रसूल और जी.एम. सरूरी ने भी अनुपूरक प्रष्न पूछे।