जिला विकास बोर्ड (डीडीबी) ने आज आयोजित अपनी बैठक में डोडा जिले के लिए 168.30 करोड़ रु. की वार्शिक योजना को मंजूरी दी। डीडीबी के अध्यक्ष तथा समाज कल्याण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा एआरआई प्रषिक्षण मंत्री सज्जाद गनी लोन ने लोगों को सही सेवाएं उपलब्ध करवाने हेतु सेवा क्षेत्र को मजबूत बनाने तथा महत्वपूर्ण परियोजनाओं में आ रही वाधाओं को सुव्यवस्थित तरीके से हटाने की आवश्यकता पर बल दिया। शिक्षा, पर्यटन, आरडीडी राज्यमंत्री शक्ति राज परिहार, जम्मू व कश्मीर किसान विकास राज्य सलाहकार बोर्ड के उपाध्यक्ष दलजीत सिंह, जम्मू व कश्मीर पहाडी भाशी राज्य सलाहकार बोर्ड के उप चेयरपर्सन कुलदीप राज गुप्ता, जम्मू व कश्मीर अनुसूचित जाति विकास राज्य सलाहकार बोर्ड के वाईस चेयरपर्सन भूशण लाल डोगरा, जम्मू व कश्मीर ओबीसी कल्याण एवं विकास राज्य सलाहकार बोर्ड के उपाध्यक्ष रशपाल वर्मा, विधायक जी.एम. सरूरी, दलीप सिंह, नीलम कुमार लंगेह, नरेश कुमार गुप्ता, शाम लाल भगत तथा विभिन्न विभागों के प्रमुख और उपायुक्त के नेतृत्व में डोडा जिला प्रशासन की टीम बैठक में उपस्थित थी। बैठक को सम्बोधित करते हुए सज्जाद लोन ने महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर विशेश बल देने तथा प्रस्तावित परियोजनाओं को यथाशीघ्र शुरू करने हेतु औपचारिकताओं को पूरा करने पर बल दिया। उन्होंने जिला प्रशासन को विभिन्न औपचारिकताओं के लिए लम्बित पडी परियोजनाओं के बारे में विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा।
जिले में स्वास्थ्य संस्थानों में चिकित्सा स्टाफ की कमी के मुददे को गम्भीरता से लेते हुए मंत्री ने जिला प्रशासन को इसके यथाशीघ्र समाधान हेतु और ऊपर तक जाने के निर्देश दिये। मंत्री ने पिछली बैठक में की गईं वचनबद्धता के अनुसार डॉक्टरों के विभिन्न वर्गों की नियुक्ति हेतु स्वास्थ्य विभाग की असफलता पर गम्भीर चिंता जताते हुए कहा कि हम प्रत्येक मंत्रालय से सम्बंधित मुददों तथा मांगों के तत्काल निवारण हेतु विस्तृत ज्ञापन के साथ पहुंचेगे। उन्होंने चेतावनी दी कि सम्बंधित विभागों को अपनी जिम्मेदारी को लापरवाही से लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने उपायुक्त सेे कहा कि वह अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने में विफल सम्बंधित अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही की मंजूरी के लिए प्रमुख सचिव स्वास्थ्य को लिखें। इसी बीच अपने अधिकार निर्वाचन क्षेत्रों के मुददों को उठाते हुए विधायकों ने स्कूलों, स्वास्थ्य संस्थानों के स्तर को बढ़ाने, नये सड़क सम्पर्क तथा मौजूदा पीएमजीएसवाई सड़कों के रखरखाव, कृशि तथा सम्बंधित क्षेत्रों के प्रोत्साहन ऊर्जा परिदृष्य के सुधार, पानी एवं सिंचाई सुविधाओं को बढ़ाने, क्षमता स्थलों में पर्यटन ढांचे के निर्माण तथा स्वास्थ्य एवं शिक्षा से सम्बंधित मुददों की मांग भी की। इससे पूर्व गत वर्श की योजना के अंतर्गत दर्ज की गई उपलब्धियों की जानकारी देते हुए उपायुक्त ने कहा कि जिले में मंजूर बजट की उपलब्ध धनराशि में से लगभग 96 प्रतिशत का व्यय किया गया है।