विŸा राज्य मंत्री अजय नंदा ने आज सदन को बताया कि सरकार ने विभिन्न विभागों में कार्य कर रहे डेलीरेटिड वर्कर और कैजूअल वर्करों सहित विभिन्न वर्गो के कार्यकर्ताओं के नियमितिकरण के लिए (एसआरओ 520 तिथि 21-12-2017) नीति अधिसूचित की है। रामेश अरोडा, ठाकुर बलवीर सिंह और अजातशत्रु सिंह के प्रष्नों के उत्तर में मंत्री ने बताया कि ऑन लाईन पंजीकरण की अंतिम तिथि तक 100501 वर्करों को नामांकित किया गया है। उन्होंने कहा कि यह नीति कंट्रैक्च्यूल अकादमिक प्रबंधों के लिए लागू नही है।इसके अतिरिक्त उन्होंने बताया कि नीति को अधिसूचित करने के उपरांत सम्बंधित विभागों से प्रस्तावों के उचित परीक्षण के बाद जीएसए के पदो ंके सृजन की सिफारीश के लिए एक कल्याण समिति बनाई गई है। उन्होंने कहा कि डेलीवेजर या कैजूअल की नई नियुक्तियां शुरू करने के लिए कोई नीति नही है।इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा कि भविश्य में किसी भी विभाग में सीएसएलडब्ल्यू की नियुक्ति विŸा विभाग के जरिये मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद ही हो सकती है।