कानून एवं न्याय मंत्री अब्दुल हक खान ने सदन को बताया कि उप-डिवीजन जेनपोरा में मुन्सिफ कोर्ट के निर्माण का प्रस्ताव 28.04.2017 को पूर्ण न्यायालय के सामने रखा गया है, जिन्होंने मामले को नई अदालतों के निर्माण और स्थान के विषय पर न्यायाधीशों की समिति की रिपोर्ट को स्वीकृति तक लंबित रखने को कहा है।