ग्रामीण विकास, पंचायत राज, कानून एवं न्याय मंत्री अब्दुल हक खान ने बुधवार को जिला न्यायालय परिसर सांबा परियोजना को पूरा करने के लिए मार्च के पहले सप्ताह की समयसीमा निर्धारित की और एजेंसी को निर्देश दिया कि निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने के लिए वह काम पूरा करने के लिए काम की गति में तेजी लाए।नए न्यायालय परिसर में चल रहे कार्यों का निरीक्षण करते हुए मंत्री ने निष्पादन एजेंसी- जम्मू-कश्मीर पुलिस निगम से एक महीने के भीतर काम पूरा करने को कहा ताकि परियोजना का उद्घाटन किया जा सके।मंत्री के साथ प्रमुख जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरके वाटल, एसएसपी सांबा और कानून विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे।इस अवसर पर मंत्री को बताया गया कि यह कार्य पूरी गति से है और इसके पूरा होने के अंतिम चरण में है। उन्हें सूचित किया गया कि न्यायालय के कमरे, बार कक्ष, आवासीय क्वार्टर, पुस्तकालय और अन्य सभी आधुनिक सुविधाओं के शामिल होने वाली अदालत का परिसर 20.27 करोड़ रूपए की लागत से बनाया गया है और यह 32 कनाल के क्षेत्र में फैला हुआ है।
मंत्री ने आरएंडबी विभाग को एक पहुंच सड़क निर्माण और एक पुल के निर्माण पर काम में तेजी लाने का भी निर्देश दिया, जो परियोजना के पूरा होने से पहले अदालत की ओर बढ़ता है।अवसर पर बोलते हुए मंत्री ने कहा कि सरकार न्याय के शीघ्र वितरण की सुविधा के लिए प्रतिबद्ध है और समय पर न्याय के लिए न्यायपालिका को मजबूत करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस संबंध में अधिक अदालतों की स्थापना की गई है और मामलों की लंबितता को कम करने के लिए न्यायाधीशों की पदों में वृद्धि के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार अदालतों में बुनियादी ढांचे के विकास पर भी काम कर रही है ताकि बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करा सकें।इस अवसर पर वकीलो और अन्य न्यायिक स्टाफ ने मंत्री के साथ बातचीत की और उन्हें उनकी शिकायतों के बारे में जानकारी दी। मंत्री ने उन्हें गंभीरता से सुना और उनकी समस्याओं को हल करने के लिए समर्थन का आश्वासन दिया।