विधि एवं न्याय मंत्री अब्दुल हक खान ने आज जम्मू और कश्मीर संरक्षण मानवाधिकार अधिनियम, 1997 की धारा 12 के उप-धारा (2) के तहत विधान सभा में राज्य मानवाधिकार आयोग (एसएचआरसी) की 2016-2017 वार्षिक रिपोर्ट के साथ कार्यवाही रिपोर्ट की प्रति सदन के पटल पर रखी।