पीएचई, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री ने आज विधान सभा को बताया कि नौशेरा विधानसभा क्षेत्र में 10.15 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर विभिन्न कार्यक्रमों के तहत छह जल आपूर्ति योजनाएं शुरू की गई हैं, जिनमें से दो पूरा हो चुकी हैं और वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान कार्यान्वित किया गया है जबकि बाकी कार्य प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि दिसंबर 2017 तक इन कार्यों पर 3.2 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं।रवींद्र रैना के एक प्रश्न का उत्तर देते हुए, मंत्री ने बताया कि सेरी साला (नौशेरा) नाबार्ड के तहत एक और योजना है जो चालू वर्ष के दौरान शुरू किया गया था। उन्होंने कहा कि हाल ही में 45.26 लाख रुपये के ऋण घटक को जारी किया गया था।मंत्री ने कहा ‘‘चवारियां चरंगल (सुंदरबानी) योजना को भी 2.46 करोड़ की अनुमानित लागत पर तैयार किया गया है जो एनएबीएआरडीआर ऋण सहायता के तहत तहत प्रायोजित किया जाएगा।’’नौशेरा में राजल ग्रेविटी नहर की स्थिति के बारे में मंत्री ने कहा कि यह 17.50 करोड़ रुपये के अनुमानित लागत पर अनुमोदित एक परियोजना है। उन्होंने कहा कि 2006-07 के दौरान नहर परियोजना पर काम शुरू किया गया था। मार्च 2017 तक इस परियोजना पर 17.49 करोड़ रुपये का संचित व्यय किया गया था।मंत्री ने आगे बताया कि संशोधित डीपीआर के अनुसार परियोजना की परियोजना लागत को 24.9 2 रूपए में समायोजित किया गया था ताकि अतिरिक्त लंबाई के निर्माण का अनुमान लगाया जा सके।
उन्होंने कहा किशेष काम संशोधित डीपीआर के तहत पूरा किया जाएगा।पूरक के जवाब में मंत्री ने कहा कि निर्वाचन क्षेत्र में कई लिफ्ट सिंचाई योजनाएं (एलआईएस) भी ली गई हैं। मंत्री ने बताया कि एलआईएस सियोट, जिसे पहले किसानों की मांग को कार्यात्मक और तैयार किया गया था, को मशीनरी के नवीकरण के अभाव में गैर-कार्यात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है। उन्होंने कहा कि जल्द ही कार्यान्वित किया जाएगा क्योंकि इस उद्देश्य के लिए धन उपलब्ध है। मंत्री ने कहा कि दृष्टिकोण सड़क ग्रामीण विकास विभाग द्वारा तैयार की जाएगी और मशीनरी स्थापित की जाएगी औरयोजना के मुताबिक कार्यान्वित की जाएगी।अब्दुल माजिद भट लार्मी ने पूरक प्रश्न उठाए और उनके निर्वाचन क्षेत्र में चालू योजनाओं की धीमी प्रगति की दिशा में मंत्री का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने अपने समय पर पूरा होने के लिए पर्याप्त धन की व्यवस्था करने के लिए कहा।गुलजार अहमद वानी के एक प्रश्न के जवाब में, मंत्री ने कहा कि बाल ब्रकरपोरा के लिए कोई अलग योजना नहीं है, लेकिन क्रेलपोरा ब्रैकोरा एक अनुमानित लागत पर रुपये की अनुमानित लागत पर है। एनआरडीडब्ल्यूपी के तहत 1.90 करोड़ रुपये, जिसके खिलाफ रु। मंत्री ने कहा कि 60.79 लाख का उपयोग किया गया है।