विभिन्न सदस्यों ने ऊपरी सदन में ऊर्जा क्षेत्र पर विषेश चर्चा में भाग लिया।चर्चा शुरू करते हुए सज्जाद अहमद किचलु ने सदन समिति के गठन की मांग की जो सभी मौजूदा और प्रस्तावित ऊर्जा परियोजनाओं का निरीक्षण करेगी और भूमि के मालिकों के लिए मुआवजा उपलब्ध करवाने, पर्यावरण सम्बंधी मुद्दो और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर तथा लोगों को बेहतर बिजली आपूर्ति देनें के सम्बंध सुझाव पेश करेगी।फिरदौस अहमद टाक ने चर्चा मे भाग लेते हुए कहा कि प्रभावित परिवारों के पुनर्वास हेतु पहली बार सरकार द्वारा एक विस्तृत नीति बनाई गई है । उन्होंने स्थानीय रोजगार सृजन को सरल बनाने हेतु सीवीपीपीसी द्वारा लागू की जा रही ऊर्जा परियोजनाओं मे स्थानीय मानव संसाधन नियुक्त करने के लिए कहा। उनहोंने ऊर्जा परियोजनाओं के निर्माण को शुरू करते समय क्षेत्र के लोगों के सामाजिक आर्थिक अधिकारों की सुरक्षा पर बल दिया। उनहोंने स्थानीय विकास के लिए सीएसआर नीधि के उपयोग पर भी बल दिया।गुलाब नबी मोंगा ने प्रभावितों को अस्पताल, स्कूल और अन्य सम्बंधित सुविधाएं देने हेतु विस्तृत कार्यक्रम शुरू करने के लिए कहा।
अशोक खजुरिया ने भी चर्चा मे भाग लेते समय बिजली आपूर्ति बढाने और राज्य को आत्मनिर्भर बनाने हेतु ऊर्जा क्षेत्र में नये कदम उठाने के लिए सरकार की सराहना की।नरेश गुप्ता ने पर्यावरण सम्बंधी समस्याओं पर चर्चा करने हेतु एक सदन समिति की स्थापना और एक ढांचागत कार्य शुरू करने पर बल दिया।शाम लाल भगत ने प्रभावित लोगों के लिए पर्याप्त पुनर्वास कदम उठाने के लिए कहा। उन्होंने एक सदन समिति की स्थापना और क्षेत्रों के कौशल युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था के लिए भी कहा। सोफी युसूफ ने गठबंधन सरकार की सराहना करते हुए ऊर्जा क्षेत्र मंे सरकार द्वारा उठाये गये कदमों पर रोशनी डाली। गिरधारी लाल रैना ने राज्य को राश्ट्रीय पुनर्वास नीति प्रदान करने पर बल दिया।सुरेन्द्र कुमार चौधरी ने राज्य को ऊर्जा परियोजनाएं हस्तांतरण करने को कहा।यासीर रिशी ने गठबंधन सरकार के एजैंडे को बताते हुए कहा कि पहली बार सरकार ने ऊर्जा परियोजनाओं का हस्तांतरण किया है।