ऊपरी सदन के नेता एवं लोक निर्माण विभाग के मंत्री, नईम अख्तर आज सदन के पटल पर जम्मू व कश्मीर सार्वजनिक संपत्ति (क्षति निवारण) संशोधन अध्यादेश, 2017 की प्रति रख्। मंत्री ने वर्ष 2016 के लिए राज्य सतर्कता आयोग की चौथी वार्षिक रिपोर्ट की प्रति भी प्रस्तुत की।