वास्तविक बिजली उपभोक्ताओं की पहचान करने और राजस्व उत्पादन में वृद्धि करने के लिए, बिजली कनेक्शन आधार कार्ड और राशन कार्ड के साथ संलग्न किए जाएंगे, जिन्हें खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले (एफसीएस और सीए) विभाग द्वारा जारी किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री डॉ निर्मल सिंह की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया। खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के मंत्री भी बैठक मौजूद थे।बैठक में आयुक्त/सचिव विद्युत विकास विभाग, पीडीडी हृदेश कुमार, आयुक्त/सचिव खाद्य सिविल एफसीएस व सीए एम दृडी खान, एफसीएस व सीए, कश्मीर, जम्मू और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।बैठक में निर्णय लिया गया कि बिजली उत्पादन में वृद्धि करने के लिए एफसीएस व सीए विभाग द्वारा पहले ही जारी किए गए राशन कार्डों के साथ बिजली के कनेक्शन को वरीयता दी जाएगी और विभिन्न क्षेत्रों में बिजली का समुचित वितरण सुनिश्चित किया जाएगा।यह भी बताया गया कि तंत्र अपनाने के बाद बिजली की भी जांच हो जाएगी क्योंकि वास्तविक उपभोक्ताओं को कनेक्शन उपलब्ध कराए जाएंगे।