उपमुख्यमंत्री डॉ निर्मल सिंह ने केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं और प्रमुख कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए सुधारों की अक्षरषः त्वरित निगरानी सुनिश्चित करने के लिए पीडीडी अधिकारियों से जिला प्रशासन के साथ निकट समन्वय और तालमेल में काम करने को कहा। ताकि क्षेत्र में बेहतर सार्वजनिक सेवा वितरण प्रदान किया जा सके।उपमुख्यमंत्री ने यह बात जम्मू प्रभाग के उपायुक्तों और विद्युत विकास विभाग (पीडीडी) के अभियंताओं के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही।बैठक में मंडलायुक्त जम्मू मनदीप कुमार भंडारी, आयुक्त सचिव पीडीडी धीरज गुप्ता, आईजीपी जम्मू एसडी सिंह, जम्मू प्रभाग के उपायुक्त, एसएसपी, मुख्य अभियंता पीडीडी अश्वनी गुप्ता, मुख्य अभियंता प्रोजेक्ट विंग जम्मू सोम राज, एसई, कार्यकारी अभियंताओं और संबंधित विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
डॉ निर्मल सिंह ने सभी उपायुक्तों को विभिन्न योजनाओं के तहत सभी घरों के विद्युतीकरण के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्टों की जांच करने और कोई भी आवास गैर विद्युतीकरण के न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिया। उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने पर बल दिया कि बिजली क्षेत्र में कार्यान्वित होने वाली परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए और संबंधित अधिकारियों से नियमित रूप से आधार पर कार्य की निगरानी करने के लिए कहा ताकि लक्ष्य निर्धारित किया जा सके।उन्होंने पीडीडी को हर फीडर क्षेत्र में बिजली की चोरी पर प्रभावी नजर रखने के लिए एक फीडर वार अनुसूची तैयार करने का निर्देश दिया जिसमें अधिकारी और अन्य स्थानीय गणमान्य व्यक्ति शामिल होना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि बिजली की चोरी रोकना विभाग के लिए एक चुनौती है और बिजली चोरी को रोकने के लिए सामाजिक चौकसी होना जरूरी है।
उपमुख्यमंत्री ने पीडीडी अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे पुलिस और संबंधित जिला प्रशासन के साथ-साथ गैरकानूनी कुंडी और बिजली चोरी के अन्य साधनों की जांच के लिए लगातार क्षेत्रों के दौरे करें। उनका कहना है कि गलत प्रथाओं में शामिल अपराधकारी अधिकारी/ अधिकारियों को कार्रवाई का सामना करना होगा।डॉ सिंह ने इंजीनियरों से केन्द्रीय कार्यशाला में ट्रांसफार्मर का बफर स्टॉक बनाए रखने के लिए भी कहा।उप मुख्यमंत्रियों को सूचित किया गया कि शिकायतें प्राप्त करने के लिए और सार्वजनिक षिकायतों को दूर करने व प्रतिक्रिया की निगरानी के लिए प्रत्येक जिले में पीडीडी अधिकारियों के ‘व्हाट्सएप’ गु्रप बनाया गया है। उन्होंने अधिकारियों से मीडिया के माध्यम से मोबाइल नंबर की व्यापक प्रचार देने के लिए कहा।उपमुख्यमंत्री को और सूचित किया गया कि सार्वजनिक शिकायतों को संबोधित करने के लिए ग्लेडनी ग्रिड सब स्टेशन पर एक चौबिस घंटे संचालित कॉल सेंटर को पूरी तरह कार्यात्मक बनाया गया है।