खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले व सूचना मंत्री चौधरी जुल्फकार अली ने आज यहां अनंतनाग के डाक बंगला में एफसीएस और सीए, लीगल मैट्रोलॉजी और अनंतनाग, कुलगाम, पुलवामा और शोपियां जिलों के कामकाज की समीक्षा की।बैठक में डीडीसी अनंतनाग डॉ सैयद आबिद रशीद शाह, निदेशक एफसीएस व सीए अहमद वानी, नियंत्रक माप तोल अमर सिंह, एडीडीसी अनंतनाग, एडीसी पुलवामा और एडीसी शोपियां, उप निदेशक सूचना (पीआर), सहायक निदेशक एफसीएस व सीए तथा अनंतनाग, कुलगाम, पुलवामा और शोपियां, टीएसओ और लीगल मैट्रोलॉजी के अन्य अधिकारी तथा जिला सूचना अधिकारी शामिल हुए।संबंधित अधिकारियों द्वारा एफएससी और सीए विभाग के प्रदर्शन के बारे में मंत्री को जानकारी दी गई।यह बताया गया कि अनंतनाग में, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से कुल जनसंख्या 904666 लाभान्वित है और प्राथमिकता वाले परिवारों (पीएचएच) की संख्या 634261 है जबकि पुल्वामा, शोपियां और कुलगाम में पीएचएच की संख्या क्रमशः 350448, 167558 और 256699 है।मंत्री ने मुफ्ती मोहम्मद सईद खाद्य पारत्रता स्कीम (एमएमएसएफईएस) के तहत संख्या लाभार्थियों के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी गई।एसआरटीसी द्वारा पर्याप्त संख्या में वाहन उपलब्ध न करवाने के मुद्दे पर, मंत्री ने सहायक निदेशकों को निर्देश दिया कि वे निजी वाहनों को 15 प्रतिशत के मूल्यह्रास दर पर अनाज उठाने के लिए किराया दें।
इस बीच, मंत्री ने एडीएस को निर्देश दिया कि एनएफएसए और एमएमएसएफएस के तहत इस महीने की 7 तारीख तक सभी खाद्यान्नों को उठाना सुनिश्चित किया जाए ताकि राशन का समय पर वितरण सुनिश्चित हो। रमजान के पवित्र महीने में, मंत्री ने प्रति परिवार 1 किलोग्राम चीनी का अतिरिक्त कोटा भी घोशित किया और यह भी कहा कि कि चावल आवंटन में कमी को देखते हुए अगले 5 महीनों के लिए आटा का कोटा भी दोगुना हो जाएगा। मंत्री ने कहा कि खाद्यान्न का वितरण अब 3 महीने के आधार पर दिया जाएगा।केरोसीन तेल की चोरी के बारे में रिपोर्टों पर, मंत्री ने जिला विकास आयुक्तों को इस उद्देश्य के लिए समितियों का गठन करने और एक समयबद्ध तरीके से रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।मंत्री ने कहा कि उपभोक्ता महत्वपूर्ण है और उनकी संतुश्टि विभाग की प्राथमिकता है। इस संबंध में, उन्होंने फास्ट ट्रैक के आधार पर राशन कार्ड के वितरण के निर्देश दिए, जिसके लिए संबंधित डीडीसी को इस पर निगरानी रखने के लिए लगाया गया।
इसके अलावा, उन्होंने खाद्य व्यंजनों, मुनाफाखोरी और काली विपणन को रोकने के लिए नियमित आधार पर तेज बाजार की जांच के लिए कहा।सहायक निदेशकों को तकनीकी कर्मचारियों को अस्थायी आधार पर संलग्न करने के लिए अधिकृत किया गया है ताकि डिजिटलीकरण की प्रक्रिया पूरी हो सके। इसके अलावा, उन्होंने विभिन्न जिलों में राशन के ऑनलाइन आवंटन के लिए भी कहा और इस संबंध में आवश्यक उपाय करने के लिए एफसीएस और सीए निदेशक को निर्देश दिया।डीडीसी अनंतनाग को जिले में एलपीजी और पेट्रोल डिपो के निर्माण के लिए रेलवे ट्रैक के साथ 70 एकड़ जमीन की पहचान करने के निर्देश दिए गए ।मंत्री ने डीडीसी को निर्देश दिया कि यह सुनिश्चित किया जाए कि आबादी वाले इलाके के पास कोई पेट्रोल पंप न हो।मंत्री ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक प्रभावी, कुशल और शीघ्र बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि नई उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से, विभाग निजीकरण, डिजिटलीकरण और स्वचालन चल रहा है। उन्होंने कहा कि एनएफएसए और एमएमएसएफईएस को बेहतर तरीके से लागू किया जाना है। सूचना विभाग की कार्यप्रणाली की समीक्षा करते हुए, मंत्री ने विभाग के अधिकारियों को विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत उपलब्धियों और विकास की योजना के लिए निर्देशित किया। इसके अलावा, उन्होंने नवाचार और सकारात्मक जनसंपर्क के विकास के लिए कहा।