सहकारिता एवं लद्दाख मामलों के मंत्री चेरिंग दोरजे ने आज कहा कि बेरोजगारी के मुद्दे को हल करने के लिए राज्य में सहकारिता विभाग को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।उन्होंने सम्बंधितों को शीघ्र ही प्रथम एवं द्वितीय स्तरों तक विभिन्न सहकारिता सोसाईटीज़ के लिए चुनाव आयोजित करने हेतु प्रक्रिया शुरू करने के लिए भी कहा।मंत्री ने यह बात आज सहकारिता विभाग की कार्यप्रणाली की समीक्शा हेतु विभाग के अधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही।वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री मीर जहूर अहमद, सहकारिता सचिव बशीर अहमद भट्ट तथा सहकारिता विभाग के अन्य वरिश्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।मंत्री ने सम्बंधितों को राज्य में स्थापित विभिन्न सोसाईटीज़ के चुनावों को आयोजित करने पर अधिसूचना जारी करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि इस सम्बंध में अधिसूचना जारी करने से पहले जिला विकासायुक्तों को विश्वास में लिया जाये। उनहोंने कहा कि वह सहकारिता सोसाईटीज़ के लिए चुनाव आयोजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेंगे।सरकार की सहकारिता विभाग को बढावा देने की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए मंत्री ने कहा कि राज्य में सहकारिता सोसाईटीज़ को स्थापित करने तथा रोजगार के अवसर पैदा करने की अधिक क्षमता है। उन्होंने सम्बंधितों को कर्मचारियों के लिए कार्यशालाएं तथा युवाओं को योजनाओं के बारे में जागरूक करने के लिए जागरूकता शिविरों का आयोजन करने के लिए भी कहा।
मंत्री ने विभिन्न स्थलों पर मौजूद सहकारिता सम्पतियों की समीक्षा करते हुए सम्बंधितों को निर्देश दिये कि राज्य में विभिन्न स्थलों पर उपलब्ध भूमि पर अतिक्रमण नही होना चाहिए। उन्होंने तुलसीबाग में सहकारिता कार्यालय के निर्माण हेतु डीपीआर तैयार करने तथा इसे राशि के प्रबंध के लिए सम्बंधितों को पेश करने के लिए भी कहा।बैठक को सम्बंधित करते हुए मीर जहुर ने प्रिंट तथा इलेक्ट्रिनिक मिडिया के माध्यम से राज्य के सभी सहकारिता एवं सुपर बाजारों में बेची जा रही वस्तुओं तथा अन्य सामग्रियों के अधिक प्रचार पर बल दिया।बैठक में यह जानकारी भी दी गई कि कश्मीर संभाग में 945 पंजीकृत सोसाइटीज़ में से 598 सोसाईटीज़ क्रियाशील है। बैठक में विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) को आयोजित करने से सम्बंधित मुद्दे पर भी चर्चा की गईमंत्री ने सहकारिता सचिव को डीपीसी बैठकें आयोजित करने कर विभिन्न संवर्गो के कर्मचारियों की पदोन्नतियों को स्पश्ट करने के निर्देश दिये। मंत्री ने लेह तथा कारगिल के इन दो जिलों में एकीकृत सहकारिता विकास विभाग शुरू करने हेतु सहकारिता विभाग की राश्ट्रीय सहकारिता विकास निगम (एनसीडीसी) योजना के तहत डीपीआर तैयार करने हेतु लेह तथा कारिगल जिलों के लिए सलाहकार भी नियुक्त किये।