राज्यपाल एन.एन. वोहरा ने कल लेह का दौरा कर जिले में विकास कार्यों की समीक्षा की। उनके साथ उनके 3 सलाहकार तथा योजना, विकास तथा निगरानी विभाग के मुख्य सचिव और प्रधान सचिव थे। लेह पहुंचने पर राज्यपाल ने सांसद थुपसन चेवांग, पार्शद तथा पूर्व मंत्री चेरिंग दोरजे, विधायक तथा पूर्व मंत्री नवांग रिगजिन जोरा तथा राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की। विधायकों ने कई मुददे उठाये तथा लेह जिले के लिए पूंजी आवंटन बढ़ाने के अलावा सभी लम्बित कार्यों को तेजी से पूरा करने की मांग की। विधायकों से बैठक के बाद राज्यपाल ने एलएएचडीसी के कार्यकारी काउंसिलरों के साथ विस्तृत चर्चा की, जिनमें से सभी ने बड़े आवंटनों तथा लम्बित कार्यों को तत्काल पूरा करने की मांग की। इसके उपरांत राज्यपाल ने लेह जिले के जिला अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता की जिसमें जिले के विकास सम्बंधी मुददों की पूरी श्रंखला पर विस्तार से चर्चा की गई।
जिला विकास आयुक्त अवनी लवासा ने एक विस्तृत प्रस्तुति दी जिसमें उन्हेांने जिले में विकास कार्यों की स्थिति, चालू योजनाओं की प्रगति, कार्यो के पूरा होने में बाधाओं तथा जिले से सम्बंधित अन्य प्रमुख मुददों पर प्रकाश डाला। सड़कांे तथा पुलों के क्षेत्र की प्रगति की समीक्षा करते हुए राज्यपाल ने चालू केन्द्र क्षेत्र योजनाओं, विषेशरूप से जो 3 वर्शों से अधिक समय से चल रही हैं, के शीघ्र पूर्ण होने की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने अभियंताओं से आग्रह किया कि न केवल परियोजनाओं का समय पर पूरा होना सुनिश्चित करें बल्कि निश्पादित किये जा रहे कार्यों की गुणवत्ता को भी ध्यान में रखें। राज्यपाल ने योजना, विकास व निगरानी विभाग के प्रधान सचिव को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिये कि उपयोगिताओं के हस्तांतरण के लिए धनराशि को 25 जुलाई 2018 से पहले सबसे जरूरी आधार पर जिले में उपलब्ध करवाया जाना चाहिए। शिक्षा क्षेत्र के संदर्भ में राज्यपाल ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी लेह को सभी स्कूली बच्चों की वार्शिक स्वास्थ्य जांच, टीकाकरण सुनिश्चित करने तथा सभी स्कूलों में पेयजल, बिजली, शोचालय तथा चारदिवारी की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिये।
उन्होंने जिला प्रशासन तथा क्षेत्रीय अधिकारियों को सब्जियों, फलों, फूलों तथा दूध के विकास हेतु जिले में उच्च क्षमता पर ध्यान केन्द्रित करने के निर्देश दिये। उन्होंने उपायुक्त को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिये कि जिले के दूध तथा सब्जी उत्पाद को लेह में विभिन्न सुरक्षा प्रतिश्ठानों के बीच एक तैयार बाजार मिले। उपायुक्त ने जिलों में चालू परियोजनाओं के लिए धनराशि की आवश्यकता से सम्बंधित कई मांगे रखीं। राज्यपाल ने कुछ सड़क परियोजनाओं के लिए 100.9 लाख रुपये जारी करने के तत्काल आदेश जारी किये तथा योजना विकास एवं निगरानी विभाग के सचिव को जिले में बीएडीपी तथा टीएसपी की सभी लम्बित देनदारियों की जांच तथा किये गये कार्य की देनदारी को निपटाने हेतु आवंटित होने वाली राशि की आवश्यकता को 21 जुलाई 2018 तक उनके समक्ष रखने के निर्देश दिये। उन्होंने जिला विकासायुक्त को जिले की जरूरतों के आधार पर मांगों की पूरी सूची को प्राथमिकता देने तथा 25 जुलाई 2018 तक धनराशि आवश्यकताओं के साथ एक विस्तृत प्रस्ताव पेश करने के निर्देश दिये।