खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री चौधरी जुल्फिकार अली ने राज्य में ई-पीडीएस के सफल कार्यान्वयन की जानकारी लेने के लिए छत्तीसगढ़ के खाद्य, नागरिक आपूर्ति व उपभोक्ता संरक्शण मंत्री पुन्नु मोहिले से भेंट की। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जमीनी स्तर कार्यान्वयन की जानकरी पाने के लिए रायपुर में विभिन्न उचित मूल्य की दुकानों का दौरा भी किया।दौरे के दौरान, चौधरी जुल्फिकार अली ने खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्शण मंत्री पुन्नु मोहिले और राज्य के खाद्य के अधिकारियों के साथ ई-पीडीएस के सफल कार्यान्वयन पर विस्तृत बैठक आयोजित की। मंत्री ने छत्तीसगढ़ में जमीनी स्तर एफपीएस के कामकाज का ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने राज्य के उपभोक्ताओं के साथ बातचीत की और इस प्रणाली की प्रतिक्रिया प्राप्त की।चौधरी जुल्फिकार अली छत्तीसगढ़ की सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधारों पर विचार प्राप्त करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के दौरे पर है।छत्तीसगढ़ राज्य सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत कई प्रौद्योगिकीय नवाचारों में कार्यरत है और राश्ट्रीय खाद्य सुरक्शा अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य है, जिसने उचित मूल्य की दुकानें (एफपीएस) के कम्प्यूटरीकरण किया, जिससे वाहनों की लगातार ट्रैकिंग के लिए जीपीएस सक्शम परिवहन व्यवस्था को व्यवस्थित बनाने में मदद मिली।
बातचीत के दौरान छत्तीसगढ़ के खाद्य मंत्री ने कहा कि एसएमएस अलर्ट सहित एक मोबाइल आधारित अनुप्रयोग की राज्य में शुरूआत की गई है जिससे सभी स्तरों पर खाद्यान्न के बारे में जानकारी में सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि ये नवाचार केंद्रीकृत निगरानी और शिकायत निवारण तंत्र द्वारा समर्थित है। उन्होंने बताया कि राज्य में कुल 12500 एफपीएस पूरी तरह से स्वचालित हैं तथा 94 प्रतिशत राशन कार्ड आधार जुड़े से हुए हैं।छत्तीसगढ़ के खाद्य मंत्री ने चौधरी जुल्फिकार को बताया कि उनका विभाग राज्य में न केवल खाद्य सुरक्शा बल्कि पोशण सुरक्शा सुनिश्चित करने के लिए लाभार्थियों को अन्य खाद्यान्न के अलावा दाल, चना, चीनी और आयोडीन युक्त नमक प्रदान कर रहा है ।मंत्री को एसएमएस के माध्यम से ट्रक डिस्पैच निगरानी व्यवस्था, एकीकृत राशन कार्ड डेटाबेस, केन्द्र और शिकायत निगरानी केंद्रों की भी संक्शिप्त प्रस्तुति दी गई। इस अवसर पर चौधरी जुल्फिकार अली ने राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शी प्रणाली लाने के लिए जम्मू-कश्मीर सरकार की प्रतिबद्धता दोहराया और अन्य राज्यों, जिन्होंने पहले से ही सफलतापूर्वक ई-पीडीएस लागू किया है के मॉडल का अध्ययन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती सभी विभागों में जवाबदेही और पारदर्शिता लाने के लिए उत्सुक है और वह अपने विभाग में इसे लोग करने के लिए सभी प्रयास कर रहे है। उन्होंने कहा कि उनका विभाग शत-प्रतिशत ई-पीडीएस लागू करने की प्रक्रिया में है।