केंद्रीय पर्यावरण राज्य मंत्री अनिल माधव दवे ने केंद्र की मौजूदा सरकार को औद्योगिक विकास हितैषी करार देते हुए कहा कि उद्योगों को वन व पर्यावरण संबंधी मंजूरी (क्लियरेंस) 120 दिन में मिलती है, लेकिन वह इस कोशिश में जुटे हैं कि इसकी अनुमति दो माह के भीतर मिल जाए। मध्य प्रदेश के इंदौर में दो दिवसीय वैश्विक निवेशक सम्मेलन (ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट) के दूसरे व अंतिम दिन रविवार को दवे ने निवेशकों से कहा कि अगर उन्हें उद्योग लगाने में कोई समस्या आ रही है तो वह सीधे उन्हें फोन कर सकते हैं, क्योंकि उनका कोई पीए नहीं है और वह खुद ही अपना फोन उठाते हैं।
उन्होंने कहा कि अभी पर्यावरण संबंधी मंजूरी मिलने में 120 दिन लगते हैं। वह इस समय में कमी लाकर इसे 50-60 दिनों पर लाना चाहते हैं। इस दिशा में काम हो रहा है।दवे ने मध्य प्रदेश के औद्योगिक पर्यावरण (इंडस्ट्रियल इंवायरमेंट) और वातावरण पर्यावरण (एटमॉसफेयर इंवायरमेंट) को उद्योगों के अनुकूल बताया।उन्होंने कहा कि यह ऐसा प्रदेश है जहां न तो लाल, न पीला और न ही नीला सलाम है। यानी यहां कोई आंदोलन नहीं होता। यह ऐसा प्रदेश है, जहां निवेश के लिए बहुत अधिक जमीन है।