केंद्रीय पर्यावरण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अनिल माधव दवे ने एचएफसी (हाइड्रोफ्लोरोकार्बन) को चरणबद्ध रूप से नीचे लाने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में संशोधन पर चल रही वार्ता में भारतीय दल का नेतृत्व करते हुए भारतीय जीवनशैली की प्रासंगिकता और इसके कम कार्बन उत्सर्जन वाले पदचिन्ह पर जोर दिया। पर्यावरण मंत्रालय की ओर से यहां जारी बयान में कहा गया है कि गांधी जयंती के दिन पेरिस समझौते को भारत से मंजूरी मिलने के महत्व पर प्रकाश डालते हुए दवे ने कुछ लोगों के अत्यधिक शोषण (लालच) के बजाय हर किसी की जरूरत पूरी करने के लिए प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन पर गांधीवादी विचार के प्रभाव को दोहराया।
दवे ने रवांडा के किगली में विभिन्न देशों के पर्यावरण मंत्रियों, प्रशासकों, पर्यावरण संरक्षण एजेंसियों, अमेरिका और यूरोपीय संघ आयुक्त के साथ बैठक में इस विषय पर भारतीय पक्ष को मजबूती से रखा और मूल संशोधन प्रस्ताव अप्रैल 2015 में लचीलापन लाते हुए इसके बेसलाइन में चार साल की वृद्धि का उल्लेख किया।पर्यावरण मंत्री ने लाखों लोगों के जीवन में सुधार लाने के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर बढ़ाने के लिए आवश्यक उपाय अपनाने की आवश्यकता को भी स्पष्ट किया। भारत की बहुसंख्यक आबादी का कृषि पर निर्भर रहने और लंबे समुद्र तट की वजह से जलवायु परिवर्तन के मुद्दों के लिए भारत के जोखिम को स्वीकार करते हुए दवे ने लोगों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने और उनकी आकांक्षाएं पूरी करने के लिए अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे के विकास में तेजी के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।
दवे ने कहा कि यह समय भारत और प्रत्येक भारतीयों के लिए संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के साथ ही अपनी क्षमता का एहसास करने का है। उन्होंने सरकार के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों पर भी प्रकाश डाला जैसे 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने, 100 स्मार्ट शहर और मेक इन इंडिया।पर्यावरण मंत्रालय, वन और जलवायु परिवर्तन सचिव ए.एन. झा ने विस्तृत बैठक में भारत सरकार की ओर से वक्तव्य प्रस्तुत किया। उन्होंने स्पष्ट किया है कि भारत के लिए जल्दी कार्यवाई की आवश्यकता, इसका आधारभूत है लेकिन विकसित देशों की ओर से सामान्य लेकिन अलग-अलग जिम्मेदारियों के सिद्धांत का पालन करने की आवश्यकता है।भारतीय दल के सदस्यों में संयुक्त सचिव मनोज कुमार सिंह और निदेशक अनिल लव शामिल हैं।