बैंकों की गैर निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) या बुरे ऋण को अर्थव्यवस्था के लिए चिंता का विषय बताते हुए केंद्रीय वित राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने कहा सरकार इसे कम करने की कोशिश कर रही है। मंत्री ने ईटीवी न्यूज नेटवर्क से कहा, "इसके लिए सरकार दिवालियापन विधेयक लाई है और उसने बैंकिंग क्षेत्र को अधिक आजादी और पारदर्शिता दी है।"उन्होंने कहा, "अधिकतर बैंकों का एनपीए 2008 और 2012 के बीच संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार के कार्यकाल में बढ़ा। मौजूदा सरकार ने इसे सार्वजनिक करने का फैसला किया, ताकि आम लोगों को पता चल सके कि मौजूदा स्थिति क्या है।"
सिन्हा ने कहा कि उनकी सरकार विलफुल डिफाउल्टर के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए गंभीर है।उन्होंने कहा, "नई दिवालियापन कानून से डिफाउल्टर बच नहीं सकते।"सिन्हा ने मंगलवार को मुंबई में क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्रिसिल द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के इतर मौके पर कहा कि सरकार एक कोष बनाने पर विचार कर रही है, जो बैंकों के तनावग्रस्त ऋण में निवेश करेगा। देश के बैंक भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के निर्देश के मुताबिक अपने खातों को दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं।