कोयला ब्लॉक आवंटन में कथित अनियमितता पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) द्वारा बुधवार को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को निशाना बनाने पर कांग्रेस ने पलटवार किया और कहा कि मामला अभी अदालत में विचाराधीन है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने भाजपा की मांग के जवाब में कहा कि प्रक्रिया जब सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में हो, तब संयम बरता जाना चाहिए। भाजपा प्रवक्ता प्रकाश जावड़ेकर ने बुधवार सुबह कहा था, "सच्चाई यह है कि कोयला घोटला जब हुआ तब कोयला मंत्रालय की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री के पास थी। इसलिए हर कोयला आवंटन उनके हस्ताक्षर से हुआ, इसलिए उन्हें जिम्मेदारी लेनी चाहिए।"जावड़ेकर ने कहा, "कांग्रेस तथ्यों को दबाने की कोशिश कर रही है और प्रधानमंत्री को बचाने की कोशिश कर रही है। यह पूरी तरह से घोटाला है और कांग्रेस हमें यह विश्वास दिलाना चाहती है कि उन्होंने इसे (कोयला ब्लॉक) मुफ्त में दिया है।"
उन्होंने कहा कि पूर्व कोयला सचिव पी.सी. पारेख के विरुद्ध प्राथमिकी नौकरशाही को डराने का तरीका है।समय आ गया है जब नौकरशाही को गलत चीजों के खिलाफ बोलना चाहिए। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 2005 में ओडिशा में दो कोयला ब्लॉक आवंटन में कथित अनियमितता और आपराधिक षड्यंत्र के आरोप में पारेख और उद्योगपति कुमार मंगलम बिड़ला के खिलाफ मंगलवार को प्राथमिकी दर्ज की है।पारेख ने बुधवार को कहा कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने दोनों कोयला ब्लॉक आवंटन का निर्णय लिया था और वाकई में यदि कोई षड़यंत्र हुआ है, तो प्रधानमंत्री जो तब कोयला मंत्री थे, समान रूप से उसमें शामिल हैं।पारेख ने टाइम्स नाउ से कहा, "मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर सीबीआई ऐसा क्यों सोचती है कि बिड़ला और मैंने षड़यंत्र किया और जिस व्यक्ति ने फैसला किया, वह उस षड़यंत्र में शामिल नहीं है। यदि कोई षड़यंत्र हुआ, तो सभी षड़यंत्र में शामिल हैं। यदि हम आरोपी हैं, तो प्रधानमंत्री भी षड़यंत्र में उतना ही शामिल हैं।"इस बयान का लाभ उठाते हुए भाजपा ने कहा कि प्रधानमंत्री को अंतत: जिम्मेदारी लेनी चाहिए।भाजपा पर पलटवार करते हुए कांग्रेस ने कहा, "भाजपा स्वचालित हथियार है, लेकिन दुर्भाग्य से उसमें कई खाली जगह है।"तिवारी ने कहा, "भाजपा से गैर जिम्मेदारी के अलावा और किसी भी चीज की उम्मीद करना वैसा ही है, जैसे सूर्य से पूर्व की जगह पश्चिम में उगने की उम्मीद करना।"तिवारी ने कहा कि भाजपा पिछले 10 सालों से ऐसा कर रही है। उन्होंने कहा कि जब सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में जांच जारी है, तो लोगों को कुछ भी बोलने से बचना चाहिए।