उत्तराखंड में उठे सियासी तूफान के शांत होने के बाद गुरुवार को मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कैबिनेट की बैठक बुलाई। कैबिनेट की बैठक करीब डेढ़ घंटा चली, जिसमें उन्हीं फैसलों को लागू करने पर चर्चा हुई, जो 21 अप्रैल को कैबिनेट की बैठक में लिए गए थे। ज्ञात हो कि 21 अप्रैल को राष्ट्रपति शासन हटाने के नैनीताल उच्च न्यायालय के फैसले के बाद रावत ने देर रात कैबिनेट की बुलाई थी। इस बैठक में हरीश रावत ने ताबड़तोड 11 फैसलों को हरी झंडी दी थी।हरीश रावत की कैबिनेट की सचिवालय में हुई बैठक पर सभी की नजरें टिकी थीं। बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री इंदिरा हृदयेश ने संवाददाताओं को बताया कि पिछली कैबिनेट के फैसलों को लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बेनामी सम्पति कानून को सख्ती से लागू किया जाएगा। राज्य के साढ़े छह हजार अतिथि शिक्षकों को नौकरी दी जाएगी। विनियोग बिल पर भी केंद्र से बात की जाएगी।इंदिरा ने साफ किया राज्य विधानसभा से पास विनियोग बिल को ही माना जाएगा। केंद्र ने कोई विपरीत स्थिति पैदा की तो कानूनी राय ली जाएगी।