पंजाब के उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने राज्य को व्यापार के लिए उचित वातावरण वाला देशभर का सर्वोत्तम राज्य बनाने के लिए 30 मई तक का समय निर्धारित किया है। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को इस बाबत अपनी बेहतरीन कारगुजारी दिखाने के निर्देश दिए है और साथ ही मुख्य सचिव को कहा है कि विभागों के कार्यों की समीक्षा के लिए प्रत्येक सोमवार बैठक की जाए।पंजाब में व्यापारिक वातावरण को ओर बेहतर बनाने संबंधी एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपमुख्यमंत्री ने बल दिया कि यहां व्यापार के लिए उचित वातावरण पैदा करने हेतू हर संभव प्रयास किए जाएं और व्यापारिक जगत के लिए कामकार के पक्ष से पंजाब हर पक्ष से अव्वल होना चाहिए।एक प्रस्तुति देखने के बाद उप-मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों की कारगुज़ारी पर संतोष व्यक्त किया और निर्देश दिए कि हर प्रकार के पंजीकरण और स्वीकृतियां ओर सरल की जाएं तथा इस में यदि कोई रूकावटें हैं तो उन्हें दूर किया जाए। उन्होंने कहा कि इस संबंधी सभी कार्रवाईयां एवं सुझाव 20 मई को होने वाली समीक्षा बैठक से पूर्व पूरे कर लिए जाएं और तब तक मुख्य सचिव को प्रत्येक सोमवार संबंधित विभागों की बैठक करने के लिए कहा।
इससे पहले इन्वेस्ट पंजाब के सी ई ओ अनिरूद्ध तिवाड़ी ने जानकारी दी कि उपमुख्यमंत्री द्वारा इन्वेस्ट पंजाब समिट-2015 में किए 10 एलानों में से 7 को पूरा कर लिया गया है और शेष तीन पर भी कार्य चल रहा है। उन्होंने कहा कि श्रम विभाग को आदेश जारी कर दिए गए हैं कि श्रम आयुक्त की स्वीकृति के बिना क्षेत्रीय अधिकारी किसी प्रकार का निरीक्ष् ना करें और उद्योग एवं वाणिज्य विभाग ने भी अधिसूचना कर दी है कि व्यापारी दस्तावेज़ों को स्वयं सत्यापित कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त तीसरे पक्ष द्वारा भी बुयालरों का वार्षिक मुआयना करवाया जा सकती है जिस स्वरूप अब कोई बुयालर इंस्पैक्टर उद्योगों में नहीं जाएगा जबकि संबंधित यूनिट में इसकी कोई आवश्यकता ना हो।उन्होंने उपमुख्यमंत्री को यह भी बताया कि इलैक्ट्रीकल इंस्पैक्टर भी किसी फर्म के मालिकों द्वारा की गई विनती के बिना निरीक्षण नहीं कर सकेगा और इस संबंधी आदेश जारी किए जा चुके हैं। इसी प्रकार आबकारी एवं कराधान विभाग भी पक्का टिन नंबर 7 दिनों में जारी करेगा और किसी उद्योग के निर्माण के लिए आज्ञा लेने संबंधी एक संयुक्त जांच एजेंसी जिसमें टाऊन एंड कंट्री प्लानिंग, फायर व एयरपोर्ट विभाग शामिल है, द्वारा मिलकर जांच की जाएगी।
उन्होंने कहा कि पंजाब प्रदूषण नियंत्रण् बोर्ड ने भी आदेश जारी कर दिए हैं कि ग्रीन और औरंज कैटेगरी उद्योगों के सी टी ओ नवीनीकरण के लिए भी कोई निरीक्षण नहीं किया जाएगा।उन्होंने आगे बताया कि 100 करोड़ रूपए के स्टार्टअॅप फंड के प्रस्ताव की प्रक्रिया भी चल रही है और इस संबंधी प्रबंध इस वर्ष 2016-17 के बजट में कर लिए गए हैं।इस अवसर पर अन्य के इलावा अतिरिक्त मुख्य सचिव करन अवतार सिंह, उप-मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार जंगवीर सिंह सचिव स्थानीय निकाय विकास प्रताप, प्रमुख सचिव सिविल एवीऐशऩ, श्रम व आवास व शहरी विकास सचिव विश्वजीत खन्ना, सचिव पावर ए वेनू प्रसाद, सचिव शिक्षा डा.जी व्रजालिंगम, अतिरिक्त सी ई ओ इन्वेस्ट पंजाब डी के तिवाड़ी, उपमुख्यमंत्री के विशेष प्रधान सचिव राहुल तिवाड़ी, मनवेश़ सिंह सिद्धू व अजय महाजन उपस्थित थे।