सरकार जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तैनात जवानों को सुरक्षित मोबाइल फोन मुहैया कराएगी। गृह राज्य मंत्री हरीभाई पार्थीभाई चौधरी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। चौधरी ने कहा, "आपको जानकर हैरानी होगी कि आज भी हमारे जवानों के पास मोबाइल फोन नहीं है। अभी थोड़े समय के लिए हम उन सैनिकों को सुरक्षित मोबाइल फोन मुहैया कराने की योजना बना रहे हैं जो सीमा क्षेत्रों या नक्सल प्रभावित इलाकों में तैनात हैं। वे 3जी मोबाइल कनेक्शन के माध्यम से अपने परिवार वालों से जुड़े रहेंगे।"
मंत्री ने कहा, "इन मोबाइल फोनों को पकड़ा नहीं जा सकेगा, क्योंकि सैनिकों की बटालियन का अपना टेलीफोन एक्सचेंज होगा और वे जहां-जहां जाएंगे उसे साथ लेते जाएंगे। "उन्होंने कहा, "मैंने हाल में ही अमेरिकी कपंनी के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की थी। उन्होंने दावा किया कि वे हमें बक्सों में टेलीफोन एक्सचेंज मुहैया कराएंगे। शुरुआत में हम सैन्यकर्मियों को 1,000 सुरक्षित मोबाइल फोन मुहैया कराएंगे"मंत्री ने आगे बताया कि उन्होंने हाल में एक दूसरी अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की है जिन्होंने खून की जांच की मशीन मुहैया कराने की बात कही है जो चंद मिनटों में ही नतीजे देता है। इससे सैन्यकर्मियों के बहुमूल्य समय की बचत होगी।
चौधरी ने देश में साइबर अपराध को लेकर उचित कानून की कमी के बारे में कहा, "तकनीक की उन्नति के साथ ही हमने उसके मुताबिक कानूनों में बदलाव के लिए न्यायिक प्रक्रिया शुरू कर दी है। हम सभी किस्म की सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। साइबर अपराध को लेकर भी हमने आईटी विशेषज्ञों की उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है जिसके प्रमुख गृह मंत्री राजनाथ सिंह हैं।"