On the slight increase in MSP of Kharif crops by the Central Government this year, the Aam Aadmi Party said that BJP is doing a drama of being farmer friendly. The party said that if the BJP is really concerned about the farmers of the country then it should make an MSP guarantee law as per the demand of the farmers.
Addressing a press conference at the party headquarters in Chandigarh on Thursday, AAP spokesperson Harsukhinder Singh Babbi Badal said that the cost of agriculture has increased by about 70 percent in the last several years and the Modi government is patting its own back by increasing the MSP by only 7 percent.
He said that the cabinet minister of the Modi government Piyush Goyal himself has said that 83 percent of crops are sold at prices lower than the MSP. Only 13 percent of crops are purchased at MSP. In many states, crops are not purchased at MSP. Therefore, this increase in MSP is 'too little and too late'.
He said that farmers do not need a minor increase in MSP to get them out of the economic crisis. The farmers of the country can be prosperous only when they are paid the price of crops according to "C2 + 50%" as per the report of the Swaminathan Commission. Apart from this, farmers should be given separate financial incentives for crop diversification.
He said that the price of crops and policies related to agriculture should be prepared with the suggestions of farmers' organizations. When the government brings any policy for the industry, it consults with Ambani-Adani and other industrialists, then why is there no discussion with the farmers before making any policy on agriculture?
Actually, the BJP government does not want the development of farmers. It only wants the development of some of its close capitalists. It wants to give the fruits of the hard work of the farmers to its capitalist friends. He said that the BJP has been anti-farmer and pro-capitalist from the very beginning. This is clearly reflected in all its policies.
He said that during the 2014 Lok Sabha elections, the BJP and Prime Minister Modi had promised to double the income of farmers by 2022, but today instead of doubling the income of farmers, their suicides have doubled and the cost of agriculture has doubled. The price of petrol-diesel and other agricultural materials has doubled. The BJP should answer for this.
Babbi Badal attacked Punjab BJP chief Sunil Jakhar and said that PM Modi and Sunil Jakhar are like a pair of Gappi and Khappi. The Modi government makes dictatorial laws and Sunil Jakhar applauds them. Jakhar's job is to just clap for every decision of the central government. After joining the BJP, he never raised any issue of the farmers of Punjab with the central government.
ਐਮਐਸਪੀ 'ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ - ਬੀਜੇਪੀ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਐਮਐਸਪੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਲਾਗਤ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਸਿਰਫ਼ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ- 'ਆਪ' ਬੁਲਾਰਾ ਬੱਬੀ ਬਾਦਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਪਾਰਟੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ 'ਆਪ' ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਹਰਸੁਖਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਬੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ 'ਚ ਕਰੀਬ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਚ ਸਿਰਫ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਥਪਥਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 83 ਫ਼ੀਸਦੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵਿਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਸਿਰਫ 13 ਫ਼ੀਸਦੀ ਫ਼ਸਲ ਹੀ ਖ਼ਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਐਮਐਸਪੀ 'ਤੇ ਇਹ ਵਾਧਾ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਹੀ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ “C2+50%” ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਭਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਬਾਨੀ-ਅਡਾਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ?
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਕੁਝ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਆਪਣੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪੱਖੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਸਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਝਲਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਬੱਬੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੀ ਜੋੜੀ ਗੱਪੀ ਅਤੇ ਖੱਪੀ ਦੀ ਜੋੜੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਇਸ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਾਖੜ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ।
एमएसपी पर आम आदमी पार्टी ने कहा - भाजपा किसान हितैषी होने का ड्रामा कर रही, अगर सच में किसानों की चिंता है तो एमएसपी गारंटी कानून बनाए
कृषि की लागत 70 प्रतिशत बढ़ गई और एमएसपी में वृद्धि सिर्फ 7 प्रतिशत की गई है, यह बहुत कम है - आप प्रवक्ता बब्बी बादल
चंडीगढ़
केन्द्र सरकार द्वारा इस साल खरीफ फसलों की एमएसपी में मामूली वृद्धि किए जाने पर आम आदमी पार्टी ने कहा कि भाजपा किसान हितैषी होने का ड्रामा कर रही है। पार्टी ने कहा कि अगर भाजपा को सच में देश के किसानों की चिंता है तो वह किसानों की मांग के अनुसार एमएसपी गारंटी कानून बनाए।
वीरवार को पार्टी मुख्यालय चंडीगढ़ में एक प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित करते हुए आप प्रवक्ता हरसुखिंदर सिंह बब्बी बादल ने कहा कि पिछले कई सालों में कृषि की लागत करीब 70 प्रतिशत बढ़ गई है और मोदी सरकार एमएसपी में मात्र 7 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर खुद से अपनी पीठ थपथपा रही है।
उन्होंने कहा कि खुद मोदी सरकार के कैबिनेट मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि 83 प्रतिशत फसलें एमएसपी से कम कीमतों पर बिकती है। मात्र 13 प्रतिशत फसल की ही एमएसपी पर खरीद की जाती है। कई राज्यों में तो फसलों की एमएसपी पर खरीद ही नहीं हो पाती। इसलिए एमएसपी पर यह वृद्धि 'टू लिटिल और टू लेट' है।
उन्होंने कहा कि किसानों को अभी आर्थिक संकट से निकालने के लिए एमएसपी पर मामूली वृद्धि की जरूरत नहीं है। देश का किसान तभी खुशहाल हो सकता है जब उसे स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार ''C2 + 50%'' के हिसाब से फसलों की कीमत अदा दी जाएगी। इसके अलावा फसल विविधीकरण के लिए किसानों को अलग से आर्थिक प्रोत्साहन दिया जाए।
उन्होंने कहा कि फसलों की कीमत और कृषि से संबंधित नीतियां किसान संगठनों के सुझाव द्वारा तैयार की जाए। जब सरकार इंडस्ट्री के लिए कोई पॉलिसी लाती है तो अंबानी-अडानी और अन्य उद्योगपतियों के साथ राय-मशविरा करती है, फिर कृषि पर कोई नीति बनाने से पहले किसानों के साथ चर्चा क्यों नहीं की जाती?
दरअसल भाजपा सरकार किसानों का विकास चाहती ही नहीं है। वह सिर्फ अपने कुछ करीबी पूंजीपतियों का विकास चाहती है। वह किसानों के मेहनत का फल अपने पूंजीपति मित्रों को देना चाहती है। उन्होंने कहा कि भाजपा शुरू से ही किसान विरोधी और पूंजीपति समर्थक रही है। यह उसकी हर नीतियों में स्पष्ट तौर पर झलकता है।
उन्होंने कहा कि 2014 लोकसभा चुनाव के समय भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था, लेकिन आज किसानों की आय दुगनी होने की बजाय उनकी आत्महत्या दोगुनी हो गई और कृषि की लागत दोगुनी हो गई। पेट्रोल-डीजल और अन्य कृषि सामग्रियों की की कीमत दोगुनी हो गई। भाजपा को इस पर जवाब देना चाहिए।
बब्बी बादल ने पंजाब भाजपा के प्रधान सुनील जाखड़ पर हमला बोला और कहा कि पीएम मोदी और सुनील जाखड़ की जोड़ी गप्पी और पप्पी की जोड़ी है। मोदी सरकार तानाशाही कानून बनाती है और सुनील जाखड़ उसपर ठप्पा(मुहर) लगाते हैं। जाखड़ का काम केंद्र सरकार के हर फैसले पर सिर्फ ताली बजाना है। भाजपा में जाने के बाद उन्होंने कभी भी पंजाब के किसानों के लिए कोई आवाज नहीं उठाई।