Today, the senior leadership of the Punjab Pradesh Congress Committee held a press conference at the Punjab Congress Bhawan in Chandigarh to unveil the Lok Sabha 2024 election manifesto of the Indian National Congress. Addressing the media, PPCC Chief, Amarinder Singh Raja Warring, remarked, "As a resident and farmer of Punjab, I extend my gratitude to the Congress High Command and the manifesto team for addressing crucial issues pertinent to our state.
The proposed changes and assurances outlined in the manifesto will be diligently executed upon our victory. It is noteworthy that many prevailing schemes and policies, fundamental to our nation, were initiated during Congress governance. We aim to build upon these foundations, rectifying a decade of distress under the Narendra Modi-led BJP government."
Continuing his discourse, Warring emphasized, "The Congress, historically committed to national development, has introduced pivotal initiatives such as MGNREGA, ensuring a minimum of 100 days of employment, and the Right to Information Act, instrumental in upholding democratic principles. Despite attempts to politicize welfare programs such as the Right to Food by PM Modi by adding his own image to all food supplies, our commitment to serving the people remains steadfast.
This legacy of genuine assistance will persist under Congress leadership post the 4th of June." Adding to the discussion, Punjab Congress In-charge, Devendra Yadav, said, "This manifesto stems from extensive research, spearheaded by Shri Rahul Gandhi Ji, who, alongside senior party members, traversed the nation over the past year to grasp the pulse of the people.
From Kanyakumari to Kashmir and beyond, Rahul Gandhi has engaged with citizens, synthesizing their concerns into this comprehensive document. Crafted through meticulous deliberation with experts, this manifesto embodies the collective voice of our nation. Punjab's interests have been meticulously considered, ensuring its representation and welfare."
LOP Partap Singh Bajwa underscored, "Over the past decade, certain individuals have disproportionately benefited during this BJP rule. Through this manifesto, we aim to amplify the grievances of the populace and advocate for equitable representation.
Following a decade of ruin under the BJP government, justice will finally prevail via our guarantees. We will also urge the AICC to integrate the Old Pension Scheme into the manifesto, a sentiment echoed by numerous stakeholders and already implemented in Congress-governed states."
Highlighting several crucial guarantees outlined in the manifesto, Raja Warring asserted, "The manifesto comprehensively addresses key national concerns. For farmers, pivotal measures such as legally assured MSP, exemption from GST on farming activities, establishment of a commission to alleviate farmer debt, and swift compensation disbursal within a 30-day timeframe are emphasized.
Additionally, addressing the pressing issue of unemployment, our manifesto pledges initial job opportunities and internships offering a stipend of ₹1 lakh to students. Furthermore, we commit to providing 30 lakh government jobs for the youth and ensuring 50% reservation for women, the cornerstone of our society, in government employment.
Moreover, we propose an annual stipend of ₹1 lakh for women from marginalized backgrounds. With these concerted efforts, the Congress party aims to foster the holistic growth and development of our nation." Concluding the session, Raja Warring reiterated, "Punjab occupies a pivotal position in our manifesto, with legal guarantees for Minimum Support Price (MSP), a legacy initiated by the Congress, to safeguard farmers' interests nationwide.
While the manifesto addresses the nation's collective concerns, its significance for Punjab cannot be overstated. It symbolizes the Congress's commitment to rectify the misgovernance of the past decade by the BJP and uphold Punjab's interests.
We will also be revealing our list of candidates all at once in the coming days. I am certain that the people of Punjab will vote for the Congress to show Narendra Modi and his government the door."
न्याय पत्र में पंजाब के और विशेष एजेंडे जोड़े जाएंगे: अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग
3-4 दिनों में सभी उम्मीदवारों के नाम एक साथ जारी कर दिए जाएंगे: पीपीसीसी प्रमुख
चंडीगढ़
आज पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेतृत्व ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लोकसभा 2024 चुनाव घोषणा पत्र का अनावरण करने के लिए चंडीगढ़ के पंजाब कांग्रेस भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मीडिया को संबोधित करते हुए, पीपीसीसी प्रमुख, अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने कहा, "पंजाब के निवासी और किसान के रूप में, मैं हमारे राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित करने के लिए कांग्रेस हाई कमान और घोषणापत्र टीम के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं।
प्रस्तावित परिवर्तन और आश्वासन घोषणापत्र में उल्लिखित योजनाओं को हमारी जीत पर परिश्रमपूर्वक क्रियान्वित किया जाएगा। यह उल्लेखनीय है कि हमारे राष्ट्र के लिए मौलिक कई प्रचलित योजनाएं और नीतियां कांग्रेस शासन के दौरान शुरू की गईं, हमारा लक्ष्य नरेंद्र मोदी और भाजपा सरकार के नेतृत्व के एक दशक में हुए नुकसान को सुधारना है।
वार्ता को जारी रखते हुए, वड़िंग ने जोर देकर कहा, "ऐतिहासिक रूप से राष्ट्रीय विकास के लिए प्रतिबद्ध कांग्रेस ने मनरेगा जैसी महत्वपूर्ण पहल शुरू की है, जिसमें न्यूनतम 100 दिनों का रोजगार सुनिश्चित करना और सूचना का अधिकार अधिनियम शामिल है, जो लोकतांत्रिक सिद्धांतों को बनाए रखने में सहायक है। पीएम मोदी द्वारा भोजन के अधिकार जैसे कल्याणकारी कार्यक्रमों का भी राजनीतिकरण किया गया।
चर्चा में शामिल होते हुए, पंजाब कांग्रेस प्रभारी, देवेन्द्र यादव ने कहा, "यह घोषणापत्र श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में व्यापक शोध से उपजा है, जिन्होंने पार्टी के वरिष्ठ सदस्यों के साथ, पिछले एक साल में देश की नब्ज को समझने के लिए देश भर का भ्रमण किया। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर और उससे आगे तक, राहुल गांधी ने नागरिकों के साथ काम किया है, विशेषज्ञों के साथ सावधानीपूर्वक विचार-विमर्श के माध्यम से तैयार किए गए इस व्यापक दस्तावेज़ में पंजाब के हितों पर सावधानीपूर्वक विचार किया गया है।
नेता विपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने रेखांकित किया, "पिछले एक दशक में, इस भाजपा शासन के दौरान कुछ व्यक्तियों को असमान रूप से लाभ हुआ है। इस घोषणापत्र के माध्यम से, हमारा लक्ष्य जनता की शिकायतों का निवारण करना और समान प्रतिनिधित्व की वकालत करना है।
भाजपा सरकार के तहत एक दशक की बर्बादी के बाद , हमारी गारंटी के माध्यम से अंततः न्याय की जीत होगी। हम एआईसीसी से पुरानी पेंशन योजना को घोषणापत्र में एकीकृत करने का भी आग्रह करेंगे, यह भावना कई हितधारकों द्वारा व्यक्त की गई है और पहले से ही कांग्रेस शासित राज्यों में लागू की गई है।
घोषणापत्र में उल्लिखित कई महत्वपूर्ण गारंटियों पर प्रकाश डालते हुए, राजा वड़िंग ने जोर देकर कहा, "घोषणापत्र प्रमुख राष्ट्रीय चिंताओं को व्यापक रूप से संबोधित करता है। किसानों के लिए, कानूनी रूप से सुनिश्चित एमएसपी, कृषि गतिविधियों पर जीएसटी से छूट, किसान ऋण को कम करने के लिए एक आयोग की स्थापना जैसे महत्वपूर्ण उपाय, और 30 दिन की समय सीमा के भीतर तेजी से मुआवजा वितरण पर जोर दिया गया है।
इसके अलावा, बेरोजगारी के गंभीर मुद्दे को संबोधित करते हुए, हमारे घोषणापत्र में छात्रों को शुरुआती नौकरी के अवसर और इंटर्नशिप के साथ ₹1 लाख का वजीफा देने का वादा किया गया है। इसके अलावा, हम 30 लाख सरकारी नौकरियां प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं युवाओं और सरकारी रोजगार में हमारे समाज की आधारशिला महिलाओं के लिए 50% आरक्षण सुनिश्चित करना, हम हाशिए की पृष्ठभूमि की महिलाओं के लिए 1 लाख रुपये के वार्षिक वजीफे का प्रस्ताव करते हैं, इन ठोस प्रयासों के साथ, कांग्रेस पार्टी का लक्ष्य समग्रता को बढ़ावा देना है हमारे राष्ट्र की वृद्धि और विकास पर केंद्रित है ।"
सत्र का समापन करते हुए, राजा वड़िंग ने दोहराया, "पंजाब हमारे घोषणापत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जिसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के लिए कानूनी गारंटी है, जो देश भर में किसानों के हितों की रक्षा के लिए कांग्रेस द्वारा शुरू की गई विरासत है। पंजाब के लिए इसके महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता। यह भाजपा द्वारा पिछले दशक के कुशासन को सुधारने और पंजाब के हितों को बनाए रखने की कांग्रेस की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। हम आने वाले दिनों में एक साथ अपने उम्मीदवारों की सूची भी जारी करेंगे निश्चित है कि पंजाब के लोग नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को बाहर का रास्ता दिखाने के लिए कांग्रेस को वोट देंगे।''
ਨਿਆਂ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਏਜੰਡੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ: ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ
ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ: ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 2024 ਦੇ ਨਿਆਂ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਅਤੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਟੀਮ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਉਜਾੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋੰ ਬਹਾਲ ਕਰਾਂਗੇ।
ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, "ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਚਨਬੱਧ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ, ਮਨਰੇਗਾ ਰਾਹੀਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਮਹੂਰੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਲਗਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲੋਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੈ ਅਤੇ 4 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੁੜ ਤੋੰ ਕਾਇਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਦੇਵੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੋਖ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੰਨਿਆਕੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ, ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, "ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਗਿਣੇ ਚੁਣੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ AICC ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ।
ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ MSP ਦੀ ਗਰੰਟੀ, ਖੇਤੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ GST ਤੋਂ ਛੋਟ, ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਅਤੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੰਡਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਡਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਸੀਂ 30 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ।
ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ‘ਚ 50% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਲਾਨਾ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਠੋਸ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ, “ਸਾਡੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਆਰਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਭਾਜਪਾ ਦੁਆਰਾ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਕੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਯਕੀਨਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣਗੇ।