हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डा. अशोक तंवर ने हरियाणा सरकार के सरकारी कर्मचारियों के डीए को बेसिक पे में मर्ज करने की मांग की है। उन्होंने आज यह मांग राज्य सरकार द्वारा कर्मचारियों के डीए 113 से बढा़कर 119 प्रतिशत करने पर अपनी अधिकारिक प्रतिक्रिया के दौरान उठाई।डा. तंवर ने कहा कि यह जानकर आश्चर्य हुआ कि हरियाणा सरकार केंद्र की तर्ज पर डीए में महज छह फीसदी की बढ़ोतरी कर अपनी पीठ थपथपा रही है लेकिन कांग्रेस इसे सरकारी कर्मचारियों के साथ धोखा मानती है। आज तक के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि डीए 100 प्रतिशत तक बढ़ जाए और उसे बेसिक में मर्ज न किया जाए। केंद्र में यूपीए की सरकार के समय में डीए मर्ज को लेकर एक कमेटी का गठन हुआ था और उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट भी दाखिल कर दी है। ऐसे में कांग्रेस हरियाणा और केंद्र सरकार से तुरंत मांग करती है कि कर्मचारियों की बेसिक पे में तुरंत डीए मर्ज किया जाए ताकि महंगाई युक्त अच्छे दिनों में कर्मचारियों को राहत मिल सके।
उन्होंने बताया कि जब पांचवा वेतन आयोग बना था तो उस समय 40प्रतिशत हाईक बेसिक में मर्ज करने की सिफारिश की गई थी। आज सातवें वेतन आयोग में 40 प्रतिशत हाईक की सिफारिश होती है तो कर्मचारियों का नुकसान स्वाभाविक है। उन्होंने एक फार्मूला बताते हुए कहा कि मान लो एक कर्मचारी की बेसिक पे 100 रुपए तथा डीए 119 रुपए है। अगर वेतन आयोग बेसिक में 40 प्रतिशत बढ़ोतरी की सिफारिश करे तो वेतन महज 140 रुपए हो जाएगा। अगर 119 डीए को बेसिक 100 रुपए में मर्ज किया जाए तो यह बढ़कर 219 रुपए होगा और इसमें 40 प्रतिशत बढ़ोतरी हो तो कर्मचारी को करीब 87 रुपए का फायदा होगा। उसका वेतन 219 जमा 87 रुपए यानि 306 रुपए वेतन होगा।
हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष ने भाजपा नेताओं के समय-समय पर आने वाले कर्मचारी विरोधी बयानों पर हरियाणा व केंद्र की सरकारों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कर्मचारियों को दिए जाने वाले भत्ते बोझ नहीं बल्कि यह वर्ग समय पर अपने सभी कर अदा कर राष्ट्र की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दुनिया भर में भारत की साख बढ़ी है तो उसके पीछे भी कर्मचारियों का महत्वपूर्ण योगदान है। दिनरात अथक कार्य करने वाले कर्मचारी समाज का ही हिस्सा है। भाजपा सरकार को तुरंत कर्मचारियों को राहत प्रदान करते हुए बेसिक पे में डीए को मर्ज करना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा की अनुभव हीनता का खामियाजा किसान, कामगार और कर्मचारी भुगत रहे है।
कांग्रेस अध्यक्ष ने भाजपा नेतृत्व को चुनाव पूर्व किए वायदे याद दिलाते हुए बताया कि पंजाब की तर्ज पर कर्मचारियों को वेतन तथा कच्चे कर्मचारियों को नियमित करने वालों ने सरकार बनते ही 100 प्रतिशत डीए पार करने के बाद भी बेसिक में मर्ज न करना, अतिथि शिक्षकों,एनआरएचएम व अन्य अस्थाई कर्मचारियों का रोजगार छीनना व जेबीटी शिक्षकों को भर्ती न करना आदि जनविरोधी काम किए है। उल्लेखनीय है कि डा. अशोक तंवर ने ही सबसे पहले गेस्ट टीचर कोनियमित करने की मांग की थी कि पंजाब की तर्ज पर पुलिस कर्मियों को वेतन देने की मांग को कांग्रेस सरकार के समय अलग-अलग मंचों से उठाया। जिस पर सहमति जताते हुए कांग्रेस सरकार ने गोहाना रैली में पुलिसकर्मियों का रिस्क भत्ता बढाने की मजंूरी दी थी।