हिमाचल प्रदेश में सब्जियों का उत्पादन बढ़कर सालाना 14.60 लाख टन हो गया है और इससे होने वाली कमाई भी बढ़कर 2,500 करोड़ रुपये हो गई है। एक अधिकारी ने यहां रविवार को यह जानकारी दी। राज्य के बागवानी विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि वर्तमान खरीफ (मानसून) सत्र में चार लाख हेक्टेयर खेत में अनाजों की बुआई की गई है और इसका 8.85 लाख टन उत्पादन लक्ष्य तय किया गया है।अधिकारी ने आईएएनएस से कहा कि मौजूदा कारोबारी साल में कृषि उत्पादन और किसानों की आय बढ़ाने के मकसद से विभिन्न योजनाओं के तहत 450 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।उन्होंने कहा कि फसल विविधीकरण को शीर्ष वरीयता दी जाएगी और इस पर 66 करोड़ रुपये खर्चे जाएंगे।
राज्य की कृषि और बागवानी आधारित अर्थव्यवस्था मानसून पर काफी निर्भर करती है।अधिकारी ने बताया कि इस साल भी 10 एकड़ क्षेत्र में काफी की पैदावार की जाएगी और मटर, टमाटर तथा अदरख के लिए बीमा योजना जारी रखी जाएगी।उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने फसल विविधीकरण परियोजना के दूसरे चरण में तकनीकी सहयोग के लिए जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी से संपर्क किया है।राज्य सरकार चार राष्ट्रीय कार्यक्रमों का भी कार्यान्वयन कर रही है और उनके लिए 90 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।सरकार ने कृषि को कृषि व्यापार में बदलने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं, जिनमें शामिल हैं 110 करोड़ रुपये की वाईएस परमार स्वरोजगार योजना, 154 करोड़ रुपये की राजीव गांधी माइक्रो इर्रिगेशन योजना और 20 करोड़ रुपये की बोरवेल एवं लिफ्ट इर्रिगेशन योजना।
किसानों और खेत मजदूरों को दुर्घटना में घायल होने या मौत होने की स्थिति में मुआवजा देने के लिए मुखिया मंत्री किसान एवं खेतिहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना शुरू की गई है।इस योजना के तहत खेत या कृषि मशीनों के साथ काम करते हुए मृत्यु होने पर डेढ़ लाख रुपये और स्थायी विकलांगता की स्थिति में 50 हजार रुपये का मुआवजा दिया जाएगा।सब्जी उत्पादन से राज्य को सालाना ढाई हजार करोड़ रुपये आय होती है और बागवानी से 3,200 करोड़ रुपये से अधिक सालाना आय होती है।अलग तरह की जलवायु वाली सब्जियों और फूलों के उत्पादन से और नियंत्रित वातावरण श्रंखला स्थापित करने से किसानों की आय बढ़ने का अनुमान है।