दिल्ली की आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार ने केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना पर चर्चा के लिए दिल्ली विधानसभा का दो दिन का विशेष सत्र बुलाने का शनिवार को निर्णय लिया। दिल्ली सरकार विधानसभा में चर्चा के बाद निर्णय लेगी की अधिसूचना के खिलाफ अदालत की शरण लेनी है या नहीं। इसके अलावा दिल्ली सरकार इस विशेष सत्र के दौरान अधिसूचना के खिलाफ एक प्रस्ताव भी पारित करेगी। दिल्ली सरकार के एक अधिकारी ने पहचान गोपनीय रखने की शर्त पर आईएएनएस को बताया, "इस मामले में अदालत का दरवाजा खटखटाना है या नहीं इस पर हम विशेष सत्र में निर्णय लेंगे।"
गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने बीते गुरुवार को एक अधिसूचना जारी कर स्पष्ट कर दिया कि उप-राज्यपाल नजीब जंग के पास ही दिल्ली में नौकरशाहों की नियुक्ति का अंतिम अधिकार होगा।इधर, कई वरिष्ठ वकीलों जैसे गोपाल सुब्रमण्यम और के.के. वेणुगोपाल ने आम आदमी पार्टी (आप) का समर्थन किया है और केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए अधिसूचना को 'अवैध, असंवैधानिक और अनुचित' करार दिया है।मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा सुझाव मांगने पर उन्होंने यह भी बताया कि केंद्र सरकार की इस अधिसूचना को अदालत में चुनौती दी जा सकती है। सुब्रमण्यम ने आप सरकार को दिए अपने परामर्श में कहा है, "यह सीधे-सीधे शिष्टता का उल्लंघन है, जब खुद राष्ट्रपति को अभी इस पर जवाब देना शेष है। यह अवैध और असंवैधानिक है, और संभवत: इसे राष्ट्रपति की अनिवार्य मंजूरी के बगैर जारी किया गया।"
वरिष्ठ वकील वेणुगोपाल के अनुसार, अधिसूचना का आधार ही 'त्रुटिपूर्ण और अनुचित' है।दिल्ली सरकार के एक अधिकारी ने बताया, "उनके कानूनी परामर्श बैठक के दौरान मंत्रिमंडल के समक्ष रखे गए और उन पर चर्चा भी की गई।"दिल्ली सरकार ने एक वक्तव्य जारी कर कहा, "दिल्ली विधानसभा से उसकी शक्ति छीनने वाली केंद्र सरकार की अधिसूचना पर चर्चा के लिए 26 और 27 मई को विधानसभा का दो दिन का विशेष सत्र बुलाया गया है।"मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में शनिवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया।
वक्तव्य में कहा गया है कि संविधान विशेषज्ञों जैसे के.के. वेणुगोपाल और पूर्व महाधिवक्ता गोपाल सुब्रमण्यम से लिया गया कानूनी परामर्श बैठक के दौरान मंत्रिमंडल के समक्ष पेश किया गया और उस पर चर्चा की गई।
वक्तव्य के अनुसार, "मंत्रिमंडल ने यह भी निर्णय लिया है कि जरूरत पड़ने पर विधानसभा के इस विशेष सत्र को आगे भी बढ़ाया जा सकता है।"केजरीवाल ने दिल्ली में आप सरकार के 100 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सोमवार को कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में एक जनसभा का भी अह्वान किया है।गृह मंत्रालय ने गुरुवार को एक अधिसूचना जारी की, जिसके अनुसार लोक व्यवस्था, भूमि, पुलिस और सेवाएं उप-राज्यपाल के अधिकार क्षेत्र में होंगी।दिल्ली सरकार और उप-राज्यपाल नजीब जंग के बीच नौकरशाहों की नियुक्तियों एवं स्थानांतरण को लेकर शुरू विवाद पर गृह मंत्रालय ने यह अधिसूचना जारी की।