देश में नगर निगमों और शहरी विकास प्राधिकरणों समेत 27 नगर निकाय ऐसे हैं, जो भवन योजनाओं की ऑनलाइन मंजूरी दे रहे हैं। इससे आवश्यक अनुमति के लिए लगने वाला समय कम करने में मदद मिलती है। केन्द्रीय शहरी विकास राज्य मंत्री बाबुल सुप्रियो ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। महाराष्ट्र में सर्वाधिक सात नगर निकाय और इसके बाद केरल में पांच नगर निकाय भवन योजनाओं की ऑनलाइन मंजूरी दे रहे हैं। इस तरह की मंजूरी देने वाले नगर निगमों में बृहन्मुंबई, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद और दक्षिणी दिल्ली नगर निगम, पुणे, पिम्परी-चिंचवड़, कोयम्बटूर, इंदौर, नागपुर, सोलापुर, अमरावती, तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, कोच्चि, त्रिसूर, कोझीकोड, उज्जैन, ग्वालियर, उल्हासनगर, हुबली-धारवाड़ और लवासा शामिल हैं।ऑनलाइन मंजूरी देने वाले विकास प्राधिकरणों में न्यू टाउन कोलकाता विकास प्राधिकरण, चेन्नई महानगर विकास प्राधिकरण, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, भुवनेश्वर विकास प्राधिकरण, हैदराबाद महानगर विकास प्राधिकरण और जयपुर विकास प्राधिकरण शामिल हैं। बाबुल सुप्रियो ने बताया कि शहरी विकास मंत्रालय ने राज्य सरकारों को एक महीने में मंजूरी देने के लिए मंजूरी प्रक्रिया सरल बनाने के लिए कहा है।