दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को कहा कि उनकी सरकार अवैध कालोनियों को नियमिति करेगी और झुग्गीवासियों को स्थायी निवास उपलब्ध कराएगी। उन्होंने कहा कि इस काम के लिए वह केंद्र सरकार से और अधिक धन की मांग करेंगे। पूर्वी दिल्ली के करावल नगर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, "हम दिल्ली की सभी अवैध कालोनियों को नियमित करेंगे। हम झुग्गी में रहने वालों को स्थाई आवास उपलब्ध कराएंगे।"उन्होंने कहा कि दिल्ली में अवैध कालोनियों को नियमित करने का काम पहले ही शुरू हो चुका है। उन्होंने कहा, "हमने चार अवैध कालोनियों के मानचित्रण का कार्य शुरू कर दिया है और इस प्रक्रिया को एक सप्ताह में पूरा कर लिया जाएगा। 895 अन्य अवैध कालोनियों के मानचित्रण का काम एक साल में पूरा कर लिया जाएगा।"
केजरीवाल ने कहा, "इस तरह की कालोनियों का पंजीकरण तभी शुरू होगा जब इनके मानचित्रण की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।"आम आदमी पार्टी की सरकार पहले ही यह घोषणा कर चुकी है कि यह सीमा निर्धारण, मानचित्रण और नगर निगम के अधिकारियों को इस तरह की कालोनियों के लिए लेआउट योजना तैयार करने के लिए कहकर अवैध कालोनियों को नियमति करने की दिशा में काम करेगी। उन्होंने कहा, "हर साल दिल्ली के लोग केंद्र सरकार को 65,000 करोड़ रुपये का कर अदा करते हैं। जबकि केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली को केवल 325 करोड़ रुपये ही मिलते हैं। हम केंद्र सरकार से अवैध कालोनियों को पूरी तरह से नियमित करने के लिए 10,000 करोड़ रुपये की मांग करेंगे।"
उन्होंने कहा, "हमने वादा किया था कि हम बिजली बिलों को आधा कम करेंगे, हमने उस वादे को पूरा किया है। हमने कहा था कि हम दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे, हमने इसके लिए भ्रष्टाचार रोधी हेल्पलाइन जारी की है।"उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे विपक्षी दलों द्वारा लगाए जा रहे झूठे आरोपों से गुमराह न हों।