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प्रतिभा सिंह ने किया प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में और मोबाइल टावर लगाने का आग्रह

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5 दरिया न्यूज

शिमला , 28 Aug 2013

Last updated on: Aug 28, 2013, 00:00 IST

सांसद प्रतिभा सिंह ने आज नई दिल्ली में केन्द्रीय संचार राज्य मंत्री मिलंद मुरली देवड़ा से भेंट कर, कप्रदेश के जनजातीय, पिछड़े व दूर-दराज के क्षेत्रों के लिए और अधिक मोबाइल टावर स्वीकृत करने का आग्रह किया। उन्होंने केन्द्रीय मंत्री को बताया कि इन क्षेत्रों में कॉल ड्रॉप दर बहुत अधिक है। किन्नौर ज़िला में हाल ही में आई बाढ़ के दौरान बीएसएनएल मोबाइल नेटवर्क पूरी तरह से ढप्प हो गया था, जिस कारण राज्य सरकार की एजैंसियों को प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं बचाव कार्यों में भी कठिनाई का सामना करना पड़ा। उन्होंने राज्य के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में नये मोबाइल टावर स्थापित करने का आग्रह किया ताकि अधिकतम क्षेत्र को मोबाइल नेटवर्क के अधीन लाया जा सके । प्रतिभा सिंह ने कहा कि प्रदेश के किन्नौर, लाहौल-स्पीति, रोहड़ू, कुमारसैन, जुब्बल, कोटखाई, बंजार, निरमंड, सिराज, पांगी और भरमौर क्षेत्र में लगातार मोबाइल नेटवर्क समस्या से जूझना पड़ता है। 

उन्होंने इन क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर नये मोबाइल टावर स्थापित करने का आग्रह किया। उन्होंने राज्य के ग्रामीण टेलिफोन एक्सचेंजों को ऑपटिकल फाइबर से जोड़ने का आग्रह भी किया।उन्होंने केन्द्रीय मंत्री से जनजातीय क्षेत्रों और दुर्गम क्षेत्रों के सभी डाकघरों को तीव्र गति वाले इंटरनेट कनैक्शन से जोड़ने का आग्रह किया और इन क्षेत्रों के लोगों की सुविधा के लिए इंटरनेट बूथ आरंभ करने का आग्रह किया, क्योंकि ये क्षेत्र शीतकालीन मौसम के दौरान विश्व के सम्पर्क से पूरी तरह कट जाते हैं। उन्होंने डाकघर स्थापित करने के नियमों में भी छूट देने का आग्रह किया और इन क्षेत्रों में नये डाकघर, उप-डाकघर की शाखाएं खोलने का आग्रह किया, ताकि लोगों को उनके घरों के नज़दीक टेलिकॉम सेवाएं उपलब्ध हो सकें। प्रतिभा सिंह ने राज्य में टेलिकॉम अधोसंरचना को सुदृढ़ व रखरखाव व आधुनिकीकरण के लिए और अधिक धन राशि स्वीकृत करने का भी आग्रह किया, ताकि इन क्षेत्रों को नवीनतम तकनीक उपलब्ध हो सके। उन्होंने राज्य के लिए ई-गर्वनेंस परियोजना के वित्त पोषण का भी आग्रह किया और ई-गर्वनेंस के अधीन और अधिक परियोजनाएं स्वीकृत करने की भी मांग की, ताकि लोगों को प्रशासन के नज़दीक लाया जा सके और सारी सरकारी सेवाएं निर्धारित समय के भीतर स्वच्छ व पारदर्शी तरीके से उपलब्ध हो सकें।  

 

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