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नई दिल्ली , 11 Sep 2014

Last updated on: Sep 11, 2014, 00:00 IST

एक मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा सरकारी कंपनी कोल इंडिया में सरकार की हिस्सेदारी 10 फीसदी घटाने की अनुमति दी जाने के एक दिन बाद कोयला और ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को कहा कि यह आंशिक कदम नहीं है और सरकार कंपनी में अपनी हिस्सेदारी पूरी तरह बेचना नहीं चाहती है। गोयल ने यहां इकनॉमिस्ट इंडिया सम्मेलन में कहा, "कोल इंडिया विनिवेश का फैसला आंशिक कदम नहीं है और सरकार कंपनी से पूरी तरह से नहीं निकलना चाहती है।"कोल इंडिया में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 89.65 फीसदी है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने बुधवार को सरकार की हिस्सेदारी 10 फीसदी घटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इस विनिवेश से सरकार को करीब 23 हजार करोड़ रुपये की आय होने का अनुमान है। विनिवेश के बाद कंपनी में सरकारी की हिस्सेदारी घटकर 79.65 फीसदी रह जाएगी।