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नई दिल्‍ली , 08 Jul 2014

Last updated on: Jul 08, 2014, 00:00 IST

मंडल सम्मेलनों के दौरान राज्य सरकारों ने बताया है कि कीटनाशकों की आपूर्ति में कोई कमी नहीं है। कृषि एवं सहकारी विभाग पहचाने गए जिलों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत पादप संरक्षण रसायनों एवं बायो-एजेंट के वितरण 500 रुपये हेक्टेयर या लागत का 50 प्रतिशत जो भी कम हो, करने के लिए किसानों को वित्तीय सहायता देता है। यह धन राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत राज्यों को विभिन्न घटकों के तहत आवंटित किया जाता है। इस स्कीम के तहत कीटनाशकों के लिए कोई विशिष्ट सब्सिडी नहीं दी जाती। राज्य वित्तीय सहायता के लिए केंद्र सरकार/राज्य सरकार के लागत मानदंड / सब्सिडी प्रारूप का पालन कर सकते हैं। यह जानकारी आज कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री डॉ. संजीव कुमार बालियान ने लोक सभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।