राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि विकास परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करना और जनता को समय पर लाभ पहुंचाना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इन जिम्मेदारियों में लापरवाही या देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे चूक के लिए बहाने बनाना बंद करें।
इसके बजाय, उन्हें 'जीरो टोलरेंस' की सख्त नीति का पालन करते हुए विकास कार्यों में तेजी लानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने ये निर्देश सोमवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित सातवीं राज उन्नति समीक्षा बैठक के दौरान जारी किए। उन्होंने सात विभागों में लगभग 15,890 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं के साथ-साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण, पंच गौरव योजना और ग्रामीण एवं शहरी सेवा शिविरों के कार्यान्वयन की समीक्षा की।
उन्होंने पिछली राज उन्नति बैठकों के दौरान जारी निर्देशों के अनुपालन की भी समीक्षा की। जयपुर रिंग रोड (उत्तर) परियोजना की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को वन विभाग और रेलवे के साथ समन्वय स्थापित करके लंबित मुद्दों को हल करने और बिना देरी किए काम शुरू करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि यह परियोजना जयपुर में यातायात जाम को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को अंतिम रूप दे दिया गया है और अनुमोदन के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल को प्रस्तुत कर दिया गया है। प्रस्तावित उत्तरी रिंग रोड, जिसकी अनुमानित लागत 11,700 करोड़ रुपए से अधिक है, अजमेर राजमार्ग (एनएच-48) पर बागरू से शुरू होकर जयपुर-दिल्ली एनएच-48 और जयपुर-सीकर एनएच-52 से होते हुए जयपुर-बांदीकुई स्पर तक विस्तारित होगी।
पंच गौरव कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को एक प्रभावी विस्तार योजना तैयार करने और इसके कार्यान्वयन की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि स्थानीय उत्पाद प्रत्येक जिले की आर्थिक समृद्धि की नींव हैं और इस योजना के माध्यम से उन्हें बढ़ावा देने से स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती मिलेगी।
उन्होंने उन जिलों को निर्देश दिया जिन्होंने पिछले वर्ष योजना के तहत आवंटित धनराशि से कम खर्च किया था, कि वे कार्यान्वयन में तत्काल तेजी लाएं। उन्होंने प्रत्येक जिले में पंच गौरव के पांच चिन्हित घटकों - उपज, उत्पाद, वनस्पति प्रजातियां, पर्यटन स्थल और खेल - के समग्र विकास, संवर्धन और संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए ठोस उपाय करने का भी आह्वान किया। कम प्रदर्शन करने वाले जिलों को निर्देश दिया गया कि वे अपने लक्ष्य का 100 प्रतिशत जल्द से जल्द प्राप्त करें।