महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार को कहा कि ग्रामीण और कृषि संकट को कम करने के उद्देश्य से से सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राज्य सरकार को गन्ना और प्याज किसानों की प्रमुख चिंताओं को दूर करने के लिए त्वरित और अनुकूल हस्तक्षेप का आश्वासन दिया है।
राष्ट्रीय राजधानी में हुई बैठक के बाद, मुख्यमंत्री फडणवीस ने पत्रकारों को बताया कि केंद्र सरकार जल्द ही चीनी के न्यूनतम विक्रय मूल्य (एमएसपी) में वृद्धि, इथेनॉल कोटा के विस्तार, सहकारी ऋणों के पुनर्गठन और किसानों से सीधे प्याज की खरीद के संबंध में ठोस नीतिगत निर्णय लाएगी। विचार-विमर्श पर संतोष व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि केंद्रीय सहकारिता मंत्री ने राज्य के इस आकलन से पूरी तरह सहमति जताई कि सहकारी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए चीनी के एमएसपी में तत्काल वृद्धि की आवश्यकता है।
उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने मूल्य वृद्धि की आवश्यकता को स्वीकार किया। केंद्र ने राज्य सरकार से औपचारिक नियामक मूल्य प्रस्ताव मांगा है, जिसका मसौदा तैयार हो चुका है और इसे तुरंत प्रस्तुत किया जाएगा। केंद्र ने राज्य के इथेनॉल खरीद कोटा में उल्लेखनीय वृद्धि करने पर भी सहमति जताई है, और अगले दो महीनों के भीतर औपचारिक नीतिगत निर्णय आने की उम्मीद है।
इसके अलावा, केंद्र सरकार ने संकटग्रस्त चीनी कारखानों के पुराने ऋणों के पुनर्गठन के लिए एक तंत्र तैयार करने हेतु राज्य प्रशासन के साथ मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता जताई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र ने नकदी संकट को कम करने के लिए लंबित ब्याज सब्सिडी निधि को तत्काल जारी करने की भी मंजूरी दे दी है। प्याज बाजारों में लगातार अस्थिरता को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री फडणवीस ने नाफेड और राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ जैसी केंद्रीय एजेंसियों द्वारा प्रबंधित खरीद कार्यों में संरचनात्मक सुधारों की घोषणा की।