पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की डबल बेंच द्वारा पंजाब सरकार की उस याचिका को खारिज किए जाने के फैसले का स्वागत किया है, जिसमें सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को 30 जून तक डीए देने के आदेश को चुनौती दी गई थी। वड़िंग ने कहा कि डीए कर्मचारियों और पेंशनरों का अधिकार है और यह हैरानी की बात है कि पंजाब सरकार इसके भुगतान का इतना कड़ा विरोध कर रही है।
उन्होंने खुलासा किया कि आम आदमी पार्टी सरकार ने पिछले डेढ़ महीने में 5,300 करोड़ रुपये का कर्ज लिया है। इसके अलावा, सरकार प्रचार और विज्ञापन पर भी खुलकर खर्च कर रही है। उन्होंने सवाल किया कि यदि सरकार प्रचार और विज्ञापनों के लिए कर्ज ले सकती है, तो कर्मचारियों व पेंशनरों के बकाया भुगतान के लिए कर्ज क्यों नहीं ले सकती?
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि आप सरकार पहले ही राज्य को भारी कर्ज के बोझ तले धकेल चुकी है और वर्ष 2022 में 2.5 लाख करोड़ रुपये के कर्ज को चार वर्षों के भीतर बढ़ाकर 4 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचा दिया है। इसके बावजूद सरकार कर्मचारियों और पेंशनरों को उनका वैध हक देने से क्यों बचती रही और अदालत के आदेशों को भी चुनौती देती रही, यह आश्चर्यजनक है।
वड़िंग ने उम्मीद जताई कि अब अदालत के आदेशों के बाद सरकार कर्मचारियों और पेंशनरों को डीए का बकाया भुगतान करने के लिए बाध्य होगी। उन्होंने कहा कि यदि आप सरकार ऐसा करने में विफल रहती है, तो अगले 9 महीनों के भीतर होने वाले चुनावों के बाद बनने वाली कांग्रेस सरकार डीए के बकाया भुगतान को सबसे पहली तरजीह के आधार पर करेगी।