मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने आज यहां शहरी विकास विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि शिमला में सब्जी मंडी केंद्रीय व्यापारिक जिला (सीबीडी) परियोजना तथा हमीरपुर के प्रस्तावित सिटी सेंटर परियोजना के अंतर्गत राज्य सरकार विश्वस्तरीय व्यापारिक और आर्थिक केंद्र विकसित कर रही है। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्रों में भीड़भाड़ कम करने, संस्थागत अधोसंरचना के सुदृढ़ीकरण तथा आधुनिक व्यावसायिक स्थलों, स्मार्ट पार्किंग सुविधाओं और ग्रीन-ब्लू सार्वजनिक क्षेत्रों के माध्यम से ये परियोजनाएं स्थायी राजस्व सृजन की दिशा में सहायक साबित होंगी।
मुख्यमंत्री ने विभाग को इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने के निर्देश दिए।मुख्यमंत्री ने कहा कि सब्जी मंडी सीबीडी परियोजना शिमला को दो चरणों के तहत विकसित किया जाएगा जिसके लिए 330 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। परियोजना के पहले चरण पर 210 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे, जिनमें से 160 करोड़ रुपये की धनराशि पहले ही नगर निगम शिमला और लोक निर्माण विभाग को उपलब्ध करवाई जा चुकी हैं।
उन्होंने नगर निगम शिमला को निर्देश दिए कि 53 आवास, छह शेड, एसजेपीएनएल कार्यालय को 11 मई तक, पार्षद कार्यालय और खाद्य सुरक्षा कार्यालय को 15 मई तक तथा पांच दुकानों को 21 मई 2026 तक खाली करवाना सुनिश्चित किया जाए, ताकि लोक निर्माण विभाग इन अधोसंरचनाओं को तोड़ कर 11 जुलाई 2026 तक इस जगह को निर्माण कार्यों के लिए पूरी तरह से तैयार कर सके। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को अगस्त, 2026 तक परियोजना की निविदा प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश भी दिए।
हमीरपुर में प्रस्तावित 140 करोड़ रुपये की सिटी सेंटर परियोजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि नया बस स्टैंड शीघ्र ही पूरा होने वाला है और पुराने बस स्टैंड को तोड़कर इस परियोजना को निर्मित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि परियोजना के लिए 80 करोड़ रुपये की धनराशि को स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है, जबकि शेष धनराशि पीपीपी मोड के माध्यम से एकत्रित की जाएगी। उन्होंने कहा कि परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर ली गई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि एचआरटीसी द्वारा परिसर खाली करवाने के लिए कब्जा धारकों को नोटिस जारी किए जाएंगे। उन्होंने लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिए कि स्थान खाली होने के एक माह के भीतर निविदा प्रक्रिया पूरी की जाए। बैठक में लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह, प्रधान सचिव शहरी विकास देवेश कुमार, एचआरटीसी के प्रबंध निदेशक डॉ. निपुण जिंदल, निदेशक शहरी विकास नीरज कुमार तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।