कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि बीआर अंबेडकर द्वारा रचित संविधान के कारण ही वे राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं। वे भारत रत्न और संविधान के निर्माता बीआर अंबेडकर की जयंती समारोह और बीआर अंबेडकर पुरस्कार वितरण समारोह में बोल रहे थे, जिसका आयोजन समाज कल्याण विभाग द्वारा विधान सौधा की भव्य सीढ़ियों पर किया गया था।
मुख्यमंत्री ने अंबेडकर के विचारों को याद करते हुए कहा कि जब तक जाति व्यवस्था कायम रहेगी, छुआछूत बनी रहेगी। उन्होंने कहा कि अंबेडकर ने स्पष्ट रूप से कहा था कि जब तक सामाजिक और आर्थिक असमानताएं मौजूद रहेंगी, जातिवाद बना रहेगा। उन्होंने कहा कि अंबेडकर ने अपना पूरा जीवन शोषितों, अनुसूचित जातियों, शोषित और वंचित वर्गों के अधिकारों के लिए संघर्ष में समर्पित कर दिया।
सिद्धारमैया ने आगे कहा कि अंबेडकर केवल दलितों के नेता ही नहीं थे, बल्कि अन्याय और भेदभाव का सामना करने वाले सभी लोगों के हिमायती थे। संविधान के माध्यम से अंबेडकर ने सभी भारतीयों के लिए स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सुनिश्चित करने का पूर्ण प्रयास किया। सिद्धारमैया ने कहा कि यही कारण है कि भारत के संविधान को विश्व के सर्वश्रेष्ठ संविधानों में से एक माना जाता है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि पूर्ण समानता अभी तक प्राप्त नहीं हो सकी है। उन्होंने याद दिलाया कि अंबेडकर ने चेतावनी दी थी कि जब तक सामाजिक और आर्थिक असमानताओं का उन्मूलन नहीं हो जाता, भारत की स्वतंत्रता अधूरी रहेगी। उन्होंने कहा कि विद्वान होने के बावजूद अंबेडकर ने न केवल शोषितों के लिए संघर्ष किया, बल्कि हिंदू समाज में सुधार के लिए भी गंभीर प्रयास किए।
हालांकि, जब उनके ये प्रयास विफल हुए तो उन्होंने हिंदू धर्म का त्याग कर दिया। उन्होंने 'मनुवाद' को भी अस्वीकार कर दिया, जिसे उन्होंने असमानता का कारण बताया। सिद्धारमैया ने कहा कि आत्मनिर्भरता के लिए सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण आवश्यक है, और अंबेडकर के शब्दों का हवाला देते हुए कहा कि शिक्षा ही लोगों को हर प्रकार के बंधन से मुक्त करने का सबसे शक्तिशाली हथियार है।
उन्होंने आगे कहा कि यदि अंबेडकर शिक्षित न होते या उनमें प्रतिरोध की भावना न होती, तो भारत के लिए ऐसा संविधान संभव न होता। उन्होंने आगे कहा कि अंबेडकर की सामाजिक व्यवस्था की गहरी समझ ने उन्हें इतना व्यापक संविधान तैयार करने में सक्षम बनाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वैज्ञानिक शिक्षा के बिना एक समतावादी समाज का निर्माण असंभव है।
उन्होंने आगे कहा कि सरकार की गारंटी योजनाएं सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण को मजबूत करने के उद्देश्य से बनाई गई हैं और एक समतावादी समाज के निर्माण के लिए किए गए गंभीर प्रयासों का प्रतिनिधित्व करती हैं।